Demonetisation: Govt not prepare for giving any chance

Supreme Court given a direction that government and RBI provide another window for exchanging demonetised Note

 According ET,While the Centre will “respectfully consider” the Supreme Court’s observation that the government and RBI provide another window for exchanging demonetised Rs 1,000 and Rs 500 currency notes, it will also tell the court that opening such a window “may defeat the purpose” of a radical reform like demonetisation.
Senior officials familiar with the government’s thinking on the matter told newsmen that opening another window for exchanging old notes may lead to “many abuses” of the facility.“But if a facility for exchanging old currency is opened, high-denomination notes outside the country will come back,” a senior official said. “We share open borders with countries such as Nepal and Bhutan. There is a likelihood that a lot of currency will make its way back into the system… this will ruin the purpose of demonetisation. We will inform the Supreme Court of this and seek its advice,” he added.
Officials also said demonetisation has had a “tremendous impact” on curbing funding of terrorism and Naxalite operations, and another window may also lead to “such elements” exploiting the facility.
SC on Tuesday asked the government and RBI to consider another note exchange window. The government is likely to reply on July 18, the next date of hearing.
“With due respect to the Supreme Court’s order, we would want to say that we have done everything to make it possible for people to exchange notes. We would want to list everything that we have done to facilitate the process and reduce the difficulty people faced. Any more exemptions will lead to dirtying a system that was cleaned up after much effort,” another official said.

ब्रांड रहित इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा जीएसटी

जीएसटी दरों के संदर्भ में पंजीकृत ब्रांड नाम का अर्थ, 5 फीसदी सीजीएसटी दर वस्तुओं की आपूर्ति पर तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि ब्रांड नाम अथवा कारोबार नाम वास्तव में ट्रेडमार्क के रजिस्टर पर दर्ज नहीं होगा।
उन विशेष वस्तुओं जैसे कि पनीर, प्राकृतिक शहद, गेहूं, चावल, एवं अन्य मोटे अनाजों, दालों की आपूर्ति पर केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) दर शून्य है जिन्हें यूनिट कंटेनर में नहीं डाला जाता है और जिसका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं है। वहीं, जब इस तरह की वस्तुओं को यूनिट कंटेनर में डाला दिया जाता है और उसका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम भी होता है तो उनकी आपूर्ति पर 2.5 फीसदी सीजीएसटी लगता है।
पंजीकृत ब्रांड नाम के अर्थ के मद्देनजर सवाल उठाये जा रहे हैं। इस संदर्भ में अधिसूचना संख्या 1/2017- केन्द्रीय दर, दिनांक 28 जून, 2017 (जो वस्तुओं की अंतर-राज्य आपूर्ति की सीजीएसटी दरों को अधिसूचित करती है) और अधिसूचना संख्या 2/2017- केन्द्रीय दर, दिनांक 28 जून, 2017 (जो विशिष्ट वस्तुओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर छूट प्रदान करती है) में साफ तौर पर ‘पंजीकृत ब्रांड नाम’ को उस ब्रांड नाम अथवा कारोबार नाम के रूप में परिभाषित किया गया है जो ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत है। इस संदर्भ में, ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 2 (टी) के साथ धारा 2 (डब्ल्यू) में कहा गया है कि पंजीकृत ट्रेड मार्क से आशय उस ट्रेड मार्क से है जो वास्तव में ट्रेड मार्क के रजिस्टर पर दर्ज है और अब भी मान्य है।  
अत: जब तक कि ब्रांड नाम अथवा कारोबार नाम वास्तव में ट्रेड मार्क के रजिस्टर पर दर्ज नहीं होगा और वह ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के तहत मान्य नहीं होगा, तब तक इस तरह की वस्तुओं की आपूर्ति पर 5 फीसदी सीजीएसटी नहीं लगेगा।

No doubt: This is special benifit of GST

Meaning of registered brand name in the context of GST rates; CGST rate of 5% will not be applicable on the supply of goods unless the brand name or trade name is actually on the Register of Trade Marks and is in force under the Trade Marks Act, 1999. 

The Central GST (CGST) rate on supply of certain goods, such as chena or paneer, natural honey, wheat, rice and other cereals, pulses, flour of cereals and pulses, other than those put up in unit container and bearing a registered brand name, is NIL. Supply of such goods, when put up in unit container and bearing a registered brand name attracts 2.5% CGST rate. 

Doubts are being raised as to the meaning of registered brand name. In this context, the Notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [which notifies the CGST rates of intra-state supply of goods] and Notification No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [which exempts intra-state supply of the specified goods] clearly defines “registered brand name” as brand name or trade name, which is registered under the Trade Marks Act, 1999. In this regard, Section 2 (w) read with section 2 (t) of the Trade Marks Act, 1999 provide that a registered trade mark means a trade mark which is actually on the Register of Trade Marks and remaining in force.
GZThus, unless the brand name or trade name is actually on the Register of Trade Marks and is in force under the Trade Marks Act, 1999, CGST rate of 5% will not be applicable on the supply of such goods. 

व्यंग्य पुराण: जब नारद जी जीएसटी से चकराए

अपने धाम में महर्षि नारद जी महाराज यह सोच कर आराम फरमा रहे थे कि पृथ्वीलोक पर हमारे नारायण के अवतार के रूप में नरेन्द्र भाई दामोदर दास मोदी ने सत्ता संभाल रखी है, अब वहां भी स्वर्ग के समान सारी सुविधाएं मिल रहीं होगी। वहां अब लोग सारे ऐशोआराम के साथ अपना जीवन गुजार रहे होंगे। हाल-चाल लेने की अपनी आदत के मुताबिक नारदजी ने अपने कान-ध्यान लगा कर खबर लेने का प्रयास किया तो उनके कान शोर शराबे से फट पड़े। अब उन्हें चैन न पड़ा और वह तत्काल चल दिए। सबसे पहले वह राजधानी दिल्ली पहुंचे तो उन्हें जंतर-मंतर के आस-पास सबसे अधिक शोर शराबा सुनाई पड़ा। जहां पर बहुत से सत्ता विरोधी नेता,पदाधिकारी,कार्यकर्ता और असंतुष्ट व्यापारी व जनता जनार्दन के लोग भी नारायण अवतारी श्री मोदी के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान नारे लगा रहे थे। इन नारों में कुछ ऐसे थे
काम का न काज का दुश्मन अनाज का कौन......?
लाभ न का न हानि का दुश्मन कामकाज का कौन......?
राम का न रहीम का,दुश्मन रामराज का कौन......?
इन नेताओं में एक नेता मोदी का रूप धर के उपस्थित लोगों से उन्हीं के अंदाज में पूछ रहा था? भाइयो-बहनों क्या अच्छे दिन आए.....नहीं -नहीं।
आपके खातों में 15-15 लाख रुपये आऐ.....नहीं-नहीं।
नोटबंदी से सारे कालेधन वाले पकड़े गए....नहीं-नहीं।
इस नारेबाजी के बीच नारदजी ने सोचा कि कोई हमें देख भी न पाए और सबसे ज्यादा लोगों को हम आसानी से देख ले। यही सोच कर वे उस विशाल पुतले में घुस गए जिसे प्रदर्शनकारी विरोध जताने के लिए लाए थे। उस पुतले में घुसे नारदजी तमाशा देख ही रहे थे कि नारेबाजी के बीच किसी ने सड़ा अंडा फेंका। नारदजी बोले-नारायण-नारायण कितनी बदबू है। तभी एक सड़ा टमाटर पुतले के मुंह पर भच्च से पड़ा तो नारदजी बेहोश हो गए। अब लोगों ने पुतले को गिरा कर उस पर जूता-लात से मारना शुरू कर दिया। नारदजी को होश आया तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है क्योंकि स्वर्ग में ऐसा प्रदर्शन तो होता नहीं। वे अभी इस तमाशे को देख ही रहे थे कि कुछ लोग हाथ में जलते हुए सरकंडे,मशाल लेकर आगे बढ़ रहे थे तब भी नारद जी को कुछ समझ में न आया और आगे बढ़ कर जब नारेबाजी के बीच जब लोगों ने पुतले को जलाना शुरू कर दिया तो नारद जी तब सारा माजरा समझ में आ गया। जान खतरे में देख कर नारद जी जोर-जोर से बचाओ-बचाओ की आवाज लगाकर चिल्लाए लेकिन वहां उनकी कौन सुनने वाला था। तब तक पुतले में आग लग चुकी थी और लोग थोड़ी दूर जाकर घेरा बनाकर लोग खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। तभी नारदजी ने पुतले से बाहर निकलने का प्रयास कि तो वहां खड़े लोग भूत-भूत कह कर भाग खड़े हुए। नारदजी ठहरो-ठहरो चिल्लाते रहे लेकिन वहां लोग सिर पर पैर रखकर भागते रहे पूरा इलाका खाली हो गया। भागने वाले कुछ नेताओं ने सबसे पहले प्रेस कांफ्रेंस की और कहा कि भूत भेज कर हम लोगों को डरवाने की कोशिश की है। यह आरोप लगाया कि ये तांत्रिक सरकार है, जादूगरी सरकार है ये कुछ भी कर सकती है। जनता को सजग हो जाना चाहिए। यह बात धीरे-धीरे पूरे देश में टीवी चैनलों के माध्यम से पहुंच गई। सभी टीवी चैनलों की टीआरपी टॉप पर पहुंच रही थी। तभी नारदजी निकल कर उसी रास्ते आगे बढ़े तो वहां मौजूद नेताओं ने प्रेस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखों वह भूत आ रहा है, देखो कितना ढीठ है, हमारा पीछा यहां तक कर रहा है?
डरपोक पत्रकार तो नेताओं से साथ ही नौ-दो ग्यारह हो लिये परन्तु कुछ ऐसे भी पत्रकार थे जो इस मौके को छोडऩा नहीं चाहते थे और वे आगे बढ़ कर नारदजी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। प्रेस वालों ने कहा कि आप देवाधिकार कानून के तहत थाने में इन प्रदर्शनकारियों  के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा देते। नारदजी ने कहा कि हमें रिपोर्ट नहीं लिखानी है लेकिन सच्चाई तो बतानी ही है। अपनी सच्ची कहानी अवश्य पुलिस अधिकारियों को सुनाएंगे। थाने में पे्रस वालों के साथ सच्ची कहानी सुनाने के बाद नारदजी ने वापस जाने की इजाजत मांगी तो काफी शोर शराबा सुनकर वहां पर जीएसटी वाले पहुंच गए और बोले बाबाजी आपने स्वर्ग से आकर अनेक कानून तोड़े और कितनी हवा ली, कितना पानी पिया और क्या-क्या किया। आपको इसका जीएसटी देना पड़ेगा। नारदजी चौंक गए ये जीएसटी क्या बला है? आपको नहीं मालूम यह एक जुलाई से हमारे देश में लागू हो गया है। यह सभी प्रकार के टैक्सों का बाप है, अब इससे कोई नहीं बच सकता, आप भी नहीं? नारदजी को चक्कर आ गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़े। जीएसटी वालों को नारदजी को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। अब नारदजी अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं।

PM Modi’s birthplace Vadnagar will be rising in world

Modi’s Tea stall to be become tourist place 

Now one time again Gujarat rising in world map.Prime Minister Mr.  Narendra Modi’s birthplace Vadngar is becoming the touristplace.The Centre Government declared the tea stall in Gujarat's Vadnagar railway platform - where Prime Minister Narendra Modi served customers in his childhood - a tourist spot, after renovating it.
According TOI "Converting the stall into a tourist spot is part of a larger project of putting Modi's birthplace, Vadnagar in Mehsana district, on the world tourism map," said Union culture minister Mahesh Sharma, who visited the town on Sunday.
Sharma said that the original charm of the tea stall would be preserved while giving it a modern touch. "Apart from being the birthplace of our PM, Vadnagar is an important historical centre," Sharma said. "It has the famous Sharmishta Lake and a step-well. The Archaeological Survey of India (ASI) had recently found the remains of a Buddhist monastery during an excavation, which still continues."
Ahead of the 2014 Lok Sabha elections, Modi often invoked his childhood and his days as a tea seller at the station. Gujarat tourism minister Ganpat Vasava said, "After Modi took over as the PM, a lot of tourists started visiting the town." He said that the state and central governments have launched a massive development project in Vadnagar to promote tourism.
The divisional railway manager of Ahmedabad, Dinesh Kumar, said, "The development of Vadnagar railway station is one of the components of the Rs 100 crore project to develop Vadnagar, Modhera, and Patan as tourist destinations. As of now, the ministry of tourism has given Rs 8 crore to the state tourism department to develop the railway station."
Sharma said the Indian Railways has given a no-objection certificate to the Gujarat government for the construction of a tourist facilitation centre at the Vadnagar station

Happy Independence Day to USA, says Pranab Mukherjee

The President of India  Pranab Mukherjee has extended his greetings and felicitations to the Government and people of the United States of America on the eve of their Independence Day (July 04, 2017).
In a message to His Excellency Mr. Donald J. Trump, the President of the United States of America, the President has said, “On behalf of the Government, the people of India and on my own behalf, I extend warm greetings and felicitations to Your Excellency and to the people of the United States of America on the occasion of your nation’s Independence Day.
The strategic partnership between our two nations – the world’s oldest democracy and the world’s largest democracy – is based on shared values and the growing convergence of our strategic interests. Today, our multi-faceted strategic partnership spans almost every aspect of human activity and has a critical global significance.
India attaches high priority to further expanding and deepening its relations with the United States. I am happy that the recent visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States and his discussions with you have provided greater opportunities for our two countries to take our mutually beneficial co-operation to greater heights in the years to come.
I take this opportunity to convey to you our best wishes for your good health and well-being as well as for the continued progress and prosperity of the people of the United States of America”.

Boldness Is Required To Drive Change

PM says to young IAS Officers

The Prime Minister Mr. Narendra Modi advised young IAS officers to avoid getting into a mindset that resists change, and fill India’s administrative system with the energy of ‘New India.’
Addressing IAS Officers of the 2015 batch at the Inaugural Session of Assistant Secretaries, the Prime Minister began by asserting that India has not progressed as much as it should have. He said countries that achieved independence after India, and faced greater resource constraints than India, have touched new heights of development. He said boldness is required to drive change, and added that a fragmented administrative arrangement does not allow the collective capabilities of officers to deliver to the optimum level. He said dynamic change is needed to transform the system.
He said that this three month programme of Assistant Secretaries, is now into its third year, and would have a great impact. He urged the young officers to interact freely with the senior-most officers of the Union Government over the next three months, so that the system could benefit from the combination of their energy and fresh ideas, and the administrative experience of Secretary-level officers.
The Prime Minister asked the young officers to recall their life upto the day of the UPSC result, the challenges they faced; and use the opportunities they will now have, to bring about positive changes in the system, and the lives of the common people.
The Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh and senior Government Officers were present on the occasion. 

GST one-loss multiple

Small businessmen, farmers and the general public will increase the burden, inflation will increase?

Celebration and protests are being organized on July 1, beginning with a new tax system GST. The Central Government is currently counting a lot of benefits by stating its law as best, but financial experts are talking about the losses of its people. Believing the experts, GST will benefit big businessmen, small and medium businesses will be in crisis and work will stop. Unemployment will increase. Hedon tax of GST will increase inflation on farm materials and petrochemicals. Poor and poor will be A nation, a market, a tax has created the danger of seizing the independence of states. Many critics say this is the beginning of a dictatorship. The first trial came to light as a banquet. Not only that, using around six slabs of GST in a spontaneous manner, the black money will grow again. Overall, the results of GST are coming in the opposite of the general public. Although the government is doing that the tax evader is afraid of it and they will no longer be able to steal taxes. The general public will get relief. By getting rid of tax evasion, people will not be able to loot the loot of the people and the government will also have to pay full tax and complete accounting.

All indirect taxes in GST have been replaced. This is the simplification which the government is talking about. But the question arises how it will be implemented. GST is a fully computerized system. If it is not computerized then it can not be applied. There are many kinds of problems in computerization that are now coming up. It is also being opposed by people belonging to traders and small industries. In this it is certain that all tax is being brought together.
The government is talking about a nation, a tax, a market. In addition to zero, four tax slabs have been made. So how did this tax be tax that looks tax at four different rates? In this one tax means that on one thing all the country will have a single tax. So far, every province used to set aside their taxes. If you bought the car then there will be tax in Haryana, something else in Uttar Pradesh. In the new system, a car will be able to do the same thing all over the country, but I believe this thing is being expanded. It was not that the first country was not one and now the tax rate will be one and the country will be one.
The question is right that if you add the cess with a four-five tax slab, then six tax slabs are done. This thing makes GST more complicated. Although the government is saying that gradually GST will be brought to two or three tax slabs.
Photos of GST are coming from all over the country, while in some places traders are also facing protests and hunger strikes. To understand the reasons for GST's opposition or support, it is important to understand its design. GST helps the large-scale industry But in our country there are also medium scale industries and small scale industries, as well as cottage industries. The needs of all these sectors are different. Since this tax has been brought to big industries, the middle, small and cottage industries are going to be shocking. Such people affected are protesting against it. Large industries are going to benefit from this. Because of this, they are supporting it. India is a country where there is a huge diversity in the interests of the people, so if someone supports it, then its opposition.
How much damage to farmers?
GST is not applicable on food grains, but its inputs like tax on fertilizers, pesticides will be taxed. Because of this, the cost of farming may increase a little bit. It would surely be beneficial for GST to make any difference in the productivity of agriculture, but it has no special advantage or no major losses.
The state receives very high revenue from petrol and diesel. They think that if these things have come within the realm of GST their income will be reduced. They feel that whenever they need revenue they can take more tax through this tax. States also have fear that their tax receipts from GST can decrease and the extent to which the central government will compensate it is not fixed. Because of this, the state governments do not want to lose autonomy in case of petrochemicals.
The federal structure has been adopted in our country. States have given autonomy to the constitution. The GST system is ending autonomy of states. Himachal Pradesh's needs are different from Tamil Nadu. Assam and Gujarat are also separate state states.
This was the opportunity for every state in the old tax system to decide tax according to their needs. That's why it's about decentralization. This is going to end in the new system. GST has blocked the way to earn local bodies. What arrangements have been made for them, they just do not know. You can connect Kashmir's question to the big question of financial federalism. First, they have got special status and second, they are raising the issue of Fiscal Fédelism. Casey Tyagi said that GST is not such a big event that the Center celebrates on such a large scale.
Policy Commission member and economist Vivek Debroy has said that this does not increase the GDP. Initially it was thought that there would be one or two tax slabs, but these are six. If this was ideal, then the GDP could increase from one to two percent.
Now the problem is that five tech

जीएसटी एक-नुकसान अनेक

छोटे कारोबारी,किसान और आम जनता पर बढ़ेगा बोझ, महंगाई डायन खाएगी?

एक जुलाई से शुरू हुई नई कर प्रणाली जीएसटी को लेकर जश्न और विरोध मनाया जा रहा है। केन्द्र सरकार फिलहाल अपने कानून को सबसे अच्छा बताते हुए अनेक लाभ गिना रही है लेकिन उसके होने वाले जनता के नुकसान के बारे में आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं। विशेषज्ञों की बातें मानें तो जीएसटी से बड़े कारोबारियों को लाभ होगा छोटे और मझोले कारोबारी संकट में आयेंगे और काम-धंधे बंद हो जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी। कृषक पदार्थों और पेट्रो पदार्थों पर जीएसटी के अपरोक्ष हिडेन टैक्स से महंगाई बढ़ेगी। गरीब और गरीब होगा। एक राष्ट्र्र, एक बाजार, एक टैक्स से राज्यों की स्वतंत्रता छिनने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कई आलोचक तो इसे डिक्टेटरशिप की शुरुआत बता रहे हैं। पहला ट्रायल नोटबंदी के रूप में सामने आया था। यही नहीं जीएसटी के लगभग छह स्लैबों को मनमाफिक तरीके से इस्तेमाल करने से काला धन फिर बढऩे लगेगा। कुल मिलाकर जीएसटी के परिणाम आम जनता के विपरीत आने वाले हैं। हालांकि सरकार यह कर रही है कि कर वंचक ही इससे घबरा रहे हैं और वे अब कर चोरी नहीं कर पाएंगे। आम जनता को राहत मिलेगी। कर चोरी से से निजात मिलने से जनता से अनाप-शनाप लूट खसोट नहीं कर पाएंगे और सरकार को भी पूरा टैक्स व पूरा हिसाब देना ही होगा।

जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक जगह ला दिया गया है. ये वो सरलीकरण है जिसके बारे में सरकार बात कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये लागू कैसे होगा. जीएसटी पूरी तरह से एक कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है. अगर ये कंप्यूटराइज्ड नहीं होता है तो ये लागू नहीं हो सकता है। कंप्यूटराइजेशन में कई तरह की दिक्कतें हैं जो अब सामने आ रही हैं. इसे लेकर व्यापारी तबका और छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों का विरोध भी हो रहा है।इसमें यही बात ख़ास है कि सभी कर एक साथ लाए जा रहे हैं.
सरकार एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाज़ार की बात कर रही है. इसमें ज़ीरो के अलावा टैक्स के चार स्लैब बनाए गए हैं। तो ये एक टैक्स कैसे हुआ जिसमें चार अलग-अलग दर से टैक्स लग रहा है? इसमें एक टैक्स का मतलब ये हुआ कि एक चीज़ पर सारे देश में एक ही टैक्स लगेगा. अभी तक हर प्रांत अपना टैक्स अलग निर्धारित करते थे। आपने अगर कार खरीदी तो हरियाणा में टैक्स कुछ और होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ और होगा. नई व्यवस्था में एक कार पर सारे देश में एक ही कर लगेगा लेकिन मेरा मानना है कि इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. ऐसा नहीं था कि पहले देश एक नहीं था और अब टैक्स रेट एक हो जाएगा तो देश एक हो जाएगा।
ये सवाल सही है कि चार-पांच टैक्स स्लैब के साथ सेस को जोड़ दें तो छह टैक्स स्लैब हो जाते हैं. ये बात जीएसटी को और जटिल बनाती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि धीरे-धीरे जीएसटी को दो या तीन टैक्स स्लैब पर लाया जाएगा।
देश भर से जीएसटी के जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं तो कहीं-कहीं व्यापारी विरोध और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। जीएसटी के विरोध या समर्थन की वजह समझने के लिए इसकी डिज़ाइन को समझना ज़रूरी है। जीएसटी बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग को मदद करता है। लेकिन हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अलावा मंझोले और लघु उद्योग भी हैं, साथ ही कुटीर उद्योग भी है. इन सभी सेक्टर्स की ज़रूरतें अलग-अलग हैं। चूंकि इस टैक्स को बड़े उद्योगों के लिए लाया गया है तो मंझोले, छोटे और कुटीर उद्योगों को इससे धक्का लगने वाला है। प्रभावित होने वाले ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं. बड़े उद्योगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। इस वजह से वे इसका समर्थन कर रहे हैं।भारत ऐसा देश है जहां लोगों के हितों में भी भारी विविधता है, इसलिए कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध.।
किसानों को  कितना नुकसान?
खाद्यान्न पदार्थों पर तो जीएसटी लागू नहीं है, लेकिन इसके इनपुट्स जैसे उर्वरक, कीटनाशक जैसी चीज़ों पर टैक्स लगेगा। इस वजह से खेती में आने वाला खर्च थोड़ा-बहुत बढ़ सकता है। जीएसटी आने से कृषि की उत्पादकता पर कोई फर्क पड़ता तो ज़रूर फ़ायदा होता, लेकिन इससे न तो कोई ख़ास फ़ायदा है और न कोई बड़ा नुकसान।
पेट्रोल और डीज़ल से राज्य बहुत ज़्यादा राजस्व प्राप्त करते हैं. उनको लगता है कि ये चीज़ें जीएसटी के दायरे में आ गईं तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी। उन्हें लगता है कि उन्हें जब भी राजस्व की ज़रूरत होगी, वे इस टैक्स के ज़रिए और टैक्स ले सकते हैं। राज्यों को ये डर भी है कि जीएसटी से उनका टैक्स मिलना कम हो सकता है और केंद्र सरकार इसकी किस हद तक भरपाई करेगी, ये तय नहीं है। इस वजह से राज्य सरकारें पेट्रो गुड्स के मामले में स्वायत्तता खोना नहीं चाहती हैं.
हमारे देश में संघीय ढांचा अपनाया गया है. संविधान में राज्यों को एक स्वायत्तता दी गई है. जीएसटी व्यवस्था राज्यों की स्वायत्ता को खत्म कर रही है। हिमाचल प्रदेश की ज़रूरतें तमिलनाडु से अलग हैं. असम और गुजरात भी अलग-अलग ज़रूरतों वाले राज्य हैं.
पुरानी टैक्स व्यवस्था में हर राज्य के लिए ये मौका था कि वे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक टैक्स का फ़ैसला करें. इसीलिए विकेंद्रीकरण की बात होती है। नई व्यवस्था में ये बात ख़त्म हो रही है. जीएसटी में स्थानीय निकायों की आमदनी का रास्ता भी बंद हो गया है. उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, ये अभी पता नहीं है। कश्मीर के सवाल को आप वित्तीय संघवाद के बड़े सवाल से जोड़ सकते हैं। एक तो उन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और दूसरा वे फ़िस्कल फ़ेडरेलिज़्म का मुद्दा उठा रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि जीएसटी ऐसी बड़ी घटना नहीं कि केंद्र इतने बड़े पैमाने पर जश्न मनाए।
नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय ने कहा है कि इससे जीडीपी नहीं बढऩे वाला है। शुरू में ये सोचा गया था कि एक या दो टैक्स स्लैब होंगे, लेकिन अभी ये छह हैं. अगर ये आदर्श रूप में होता तो जीडीपी एक से दो फ़ीसदी तक बढ़ सकती थी।
अब समस्या ये आ रही है कि पांच टैक्स स्लैब में किस वस्तु को कहां रखना है, किससे कितना टैक्स कमाना है। दूसरी समस्या ये है कि किसी वस्तु को ग़लत स्लैब में रखे जाने की ग़लती हो सकती है। इससे काले धन को बढ़ावा मिल सकता है। तीसरी समस्या ये है कि अगर छोटे उद्योग ठप होते हों तो बेरोजग़ारी बढऩे का खतरा है।

Government cleared all doubt about GST Rules

Sources PIB
Goernment  cleared all about main doubt about GST rules & regulization. The Revenue Secretary, Government of India, Dr. Hasmukh Adhia busts seven misconceptions about newly implemented law relating to Goods and Services Tax (GST). 

The Revenue Secretary, Government of India, Dr. Hasmukh Adhia through a series of tweets from his twitter handle @adhia03 has busted today certain common misconceptions/ myths about GST.
  These myths relating to  GST and Reality of each one is given below.
 Myth 1: Do I need to generate all invoices on computer/ internet only.
Reality 1: Invoices can be generated manually also.
Myth 2: I need internet all the time to do business under GST.
Reality 2: Internet would be needed only while filing monthly return of GST.
Myth 3: I have provisional ID but waiting for final ID to do business.
Reality 3: Provisional ID will be your final GSTIN number. So start business.
Myth 4: My item of trade was earlier exempt so I will need new registration before starting business now.
Reality 4: You can continue doing business and get registered within 30 days.
Myth 5: There are 3 returns per month to be filed.
Reality 5: There is only 1 return with 3 parts, out of which first part is to be filed by dealer
and two other parts would be auto populated by computer.
Myth 6: Even small dealers will have to file invoice wise details in the return.
Reality 6: Those in retail business (B2C) need to file only summary of total sales.
Myth 7: New GST rate is higher compared to earlier VAT.
Reality 7: It appears higher because excise duty and other taxes which were invisible earlier are now subsumed in GST and so visible gst