HOW CAN POSSIBLE RE-ORGANISATION OF CBEC

Implementation of GST has necessitated reorganisation of the Central Board of Excise & Customs formations for administration of GST. The reorganisation involved bringing about structural changes and redeployment of human resources. Redeployment has been done to ensure outreach to the remotest corner. The Directorates which have significant role under the GST have been adequately expanded and strengthened.
 The field formations have been restructured as 21 CGST & CX Zones, 107 CGST & CX Commissionerates, 12 Sub-Commissionerates, 768 CGST & CX Divisions, 3969 CGST & CX Ranges, 48 Audit Commissionerates and 49 Appeal Commissionerates.
 For a smooth roll out of GST, it was imperative to carry out adequate capacity-building exercise and awareness. National Academy of Customs Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) have conducted extensive training programs. In the first phase, nearly 52,000 officers were trained during September, 2016 to January, 2017 through a multi-layered training programme across India. A Refresher Training was also conducted on updated Law, Rules and Procedures and a total of 17,213 officials were trained till 23rd June, 2017.  Under the Accredited GST Training Programme, 20 institutes have been certified as ‘Approved Training Partners’ to impart ‘quality training at reasonable cost’ to members of trade/industry and other stakeholders. 2,565 participants have been trained so far (ongoing). NACIN have also trained 2,611 officers from 92 Ministries/PSUs trained so far.
 Besides that, training resources such as 500 FAQs on GST have been released in English, Hindi and 10 regional languages. A number of Flyers on different topics of GST explaining the GST concepts, for dissemination to trade & industry, PPTs and Learning Videos for GST training and other training materials for the officials have also been released.

Some Imortant Feature of GST

The GST Council has decided the final structure of GST as follows:
·         The threshold limit for exemption from levy of GST is Rs. 20 lakh for the States except for the Special Category, where it is Rs 10 Lakh.
·         A four slab tax rate structure of 5%, 12%, 18% and 28% has been adopted for GST.
·         A cess would be levied on certain goods such as luxury cars, aerated drinks, pan masala and tobacco products, over and above the GST rate of 28% for payment of compensation to the states.
·         The threshold for availing the Composition scheme is Rs. 75 lakh except for special category States where it is Rs. 50 lakh and they are required to file quarterly returns only. Certain categories of manufacturers, service providers (except restaurants) are out of the Composition Scheme.
 Other Important Features of GST
·                 GST envisages all transactions and processes to be done only through electronic mode, to achieve non-intrusive administration.  This will minimise tax payers physical interaction with the tax officials.
·                 GST provides for the facility of auto-populated monthly returns and annual return.
·                 It also facilitates the taxpayers by prescribing grant of refund within 60 days, and provisional release of 90% refund to exporters within 7 days. Further facilitation measures include interest payment if refund is not sanctioned in time, and refund to be directly credited to bank accounts.
·                 Comprehensive transitional provisions for ensuring smooth transition of existing taxpayers to GST regime, credit for available stocks, etc.
·                 Other provisions include system of GST Compliance Rating, etc.
·                 Anti-profiteering provisions for protection of consumer rights.

Journey of GST: How national tax system come on platform

 After the assent of the Hon’ble President on 8th September, 2016, the 101th Constitutional Amendment Act, 2016 came into existence. The GST Council was constituted on 15.9.2016.
Since its formation in September, 2016 the GST Council has held 18 meetings. The Finance Ministers of all the States or their representative along with State and Central govt officials have participated in these extensive meetings and formulated the law and procedure to implement this historic tax reform. It was a mammoth task involving 27000+ man hours of intensive work. More than 200 meetings of the officers of the Centre and States took place in different parts of the country to expedite the implementation of GST.
While framing GST Acts and Rules, enhanced ‘Ease of doing business’ for the taxpayers was a key consideration and accordingly the roles and responsibilities of the States and Central govt have been defined. In a short span of time, the GST council has cleared GST laws, GST Rules, Tax rate structure including Compensation Cess, Classification of goods and services into different rate slabs, exemptions, thresholds, structure for tax administration, etc. All the decisions of Council were taken with consensus. While formulating the Acts and Rules, extensive participatory consultations with trade and industry including other significant stakeholders were undertaken. Feedback was also obtained by posting draft Acts and Rules on the websites and inviting comments from the public.
On 29th March, 2017, the Hon’ble Finance Minister of India tabled four Goods and Services Tax (GST) Bills for consideration and passage in the Lok Sabha namely The Central Goods and Services Tax (CGST) Bill, 2017, The Integrated Goods and Services Tax (IGST) Bill, 2017, The Union Territories Goods and Services Tax (UTGST) Bill, 2017 and the GST (Compensation to States) Bill, 2017. They were passed by the Lok Sabha on 29th March, 2017 and by the Rajya Sabha on 6th April, 2017.

One Nation-One Tax, Consumers feel heavy relax

GST roll-out – Complete transformation of the Indirect Taxation Landscape; Some minute details of how it happened .
Goods and Services Tax (GST), a historic tax reform, will come into effect from 1st July, 2017. GST will completely transform the Indirect Taxation landscape in the country involving both the Central and State levies. In a departure from the normal practice, GST will be administered together by the Centre and States.
Why is GST so important?
The biggest tax reform since independence - GST - will pave the way for realization of the goal of One Nation - One Tax - One Market. GST will benefit all the stakeholders namely industry, government and consumer. It will lower the cost of goods and services, give a boost to the economy and make the products and services globally competitive, giving a major boost to ‘Make in India’ initiative. Under the GST regime, exports will be zero-rated in entirety unlike the present system where refund of some of the taxes does not take place due to fragmented nature of indirect taxes between the Centre and the States. GST will make India a common market with common tax rates & procedures and remove economic barriers. GST is largely technology driven and will reduce the human interface to a great extent. GST is expected to improve ease of doing business in India.
In majority of supplies of goods, the tax incidence approved by the GST Council is much lower than the present combined indirect tax rates levied [on account of central excise duty rates / embedded central excise duty rates / service tax post-clearance embedding, VAT rates or weighted average VAT rates, cascading of VAT over excise duty and tax incidence on account of CST, Octroi, Entry Tax, etc.] by the Centre and State(s). 

GST: Common man & salaried person

According PIB & The Hindu & other exeperts given these indication.The GST is meant to be a unified indirect tax across the country on products and services. In the current system, tax is levied at each stage separately by the Union government and the States at varying rates, on the full value of the goods. But under the GST system, tax will be levied only on the value added at each stage. It is a single tax (collected at multiple points) with a full set-off for taxes paid earlier in the value chain.
Thus, the final consumer will bear only the GST charged by the last dealer in the supply chain with set-off benefits at all the previous stages.
For transactions within a State, there will be two components of GST - Central GST (CGST) and State GST (SGST) - levied on the value of goods and services. Both the Centre and the States will simultaneously levy GST across the value chain.
In the case of inter-State transactions, the Centre would levy and collect the Integrated Goods and Services Tax (IGST). The IGST would be roughly equal to CGST plus SGST.
The GST was established to subsume various indirect taxes levied at different levels, with the idea of reducing red-tape, plugging leakages and paving the way for a transparent indirect tax regime.
GST & common man?
The impact of the GST on the prices of goods and services will largely depend on the item in question. It will also depend upon the respective State governments and their intervention with respect to controlling prices of essential commodities. Milk, for example, which is likely to see a spike in prices after GST is implemented, can still be sold at cheaper rates, if the State government offers a subsidy on it.
How will GST help in getting rid of tax evasion?
A comprehensive IT system, GSTN, will allot universal GST numbers (similar to PAN) to all manufacturers, traders, stockists, wholesalers and retailers. This will simplify the administration of indirect taxes and plug leakages. The government also plans to incentivise tax compliance by traders.
Whether the GST will be beneficial to the poor or not only time can tell. Prices of vegetables and fruits are likely to rise under the GST regime and services such as eating at restaurants will get more expensive. What will likely get cheaper are items such as clothes, as cascading taxes at various stages of manufacturing would no longer apply to them.
GST & BPL Person
With respect to those living below the poverty line, there might not be a direct impact of the GST on them as such since basic necessities like food are unlikely to attract the GST but increased collections of the GST with a larger tax base should provide an impetus to the government to allocate more money for social and poverty alleviation programmes. Thus, the GST should benefit all sections of the society. Additionally, the GST, being a nationwide tax, could lead to possibly higher inflation in the first few years of its introduction but would gradually increase the overall GDP.
GST &  salaried person
The GST is an indirect tax collected from customers who buy manufactured goods or services. So whether you are earning a salary or not, as long as you buy something, you’ll be paying tax.
Which are the items that could become costlier and which are those that could become cheaper?
Broadly, services are expected to become costlier under the GST regime, as the expected GST rate would be higher than the existing service tax rate of 15%. Clearly, the GST is expected to bring down prices of indigenously manufactured goods on account of current effective indirect taxes (central excise @ 12.5%, State VAT @ 5%-15% etc.) being higher as compared to recommended lower GST rate @ 5% and standard GST rates @ 12% and 18%. Thus, price of certain category of goods may come down depending on the effective rate of indirect taxes being paid at present and the tax brackets under which goods are classified under the GST.

जनजाति कार्मिकों की जांच समिति में जनजाति के कम से कम दो अधिकारी हों शामिल

राष्‍टीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को किसी भी तरह की बडी सजा/दण्‍ड से पहले मामले की जांच के लिए गठित समिति में अनुसूचित जनजाति के कम से कम दो सदस्‍य अवश्‍य होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति के कार्मिक प्राकृतिक न्‍याय से वंचित न हों इस‍के लिए आयोग ने यह निर्णय किया है। आयोग की संस्‍तुति के अनुसार मंत्रालयों एवं विभागों में यदि जांच के लिए अनुसूचित जनजाति के अधिकारी मौजूद नहीं हैं तो उस समिति में अन्‍य विभागों के अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को शामिल किया जाये। संविधान के अनुच्‍छेद 338 के तहत आयोग अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए बेहतर एवं उपयुक्‍त सेवा माहौल सुनिश्चित कराने के लिए अधिेकत है। आयोग ने कई मामलों में पाया है कि जनजाति के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई करते समय कई बार उल्‍लेखित नियमों का पालन नहीं किया जाता।

ST Employees’s investigation Can not doing without two ST Members, tells NCST

NCST writes to DOPT to ensure minimum of two members from ST community to investigate issues of serious nature against ST employees.
National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has written to the Department of Personnel and Training to ensure that the committee constituted by Government departments to investigate any matter requiring penalty on employees belonging to Scheduled Tribes community should have minimum of two members from ST community.
The commission has taken this decision to ensure natural justice to every ST employee. As per the communication of the commission, if ST Officers are not available in the Department or Ministry than ST Officers from other Departments may be included in the committee.
The NCST is authorized as per article 338 of the constitution to ensure proper service conditions to ST employees of the Government. On many occasions it was found that normal procedures prescribed for disciplinary action against ST employees are not followed.

क्यों दिया जाता है गाय को इतना अधिक महत्व?

गाय को पवित्र क्यों माना जाता है? गौ माता की पूजा क्यों की जाती है? गौ माता की रक्षा क्यों की जाती है? गौ माता के लिए आज उसकी हत्या करने वालों और रक्षा करने वालों के बीच युद्ध चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस युद्ध में बीच-बचाव करने की मुद्रा में कूद पड़े हैं। जबकि कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। पुलिस एवं नागरिक प्रशासन को इतना सतर्क कर देना चाहिए कि गौ हत्या और गौ रक्षा के लिए नागरिक हिंसा की नौबत ही न आए। आइए गाय के महत्व और गौ माता को लेकर एक पुरातन कहानी का बयान करते हैं, जो इस प्रकार है:-
 एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रह कर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा। विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक जाने की अनुमति माँगी किन्तु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया।
वशिष्ठ जी ने नंदिनी गौ का आह्वान करके विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए छह प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुख-सुविधा की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए।
नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ जी से माँगा पर वशिष्ठ जी बोले राजन! यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता।
वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उसके सैनिक उस गौ को डण्डे से मार-मार कर हाँकने लगे। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बन्धन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे नंदिनी! यह राजा मेरा अतिथि है इसलिये मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। उनके इन वचनों को सुन कर नंदिनी ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि! एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी
श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेनासहित नष्ट कर दूँगी। और कोई उपाय न देख कर वशिष्ठ जी ने नंदिनी को अनुमति दे दी।
आज्ञा पाते ही नंदिनी ने योगबल से अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया,जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर-मूली की भाँति काटना आरम्भ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के सौ पुत्र अत्यन्त कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़ कर शेष सभी को भस्म कर दिया।
अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दु:खी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंप कर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कन्दराओं में चले गए। 

Northeast region states to benefit from GST: Dr Jitendra Singh

Eight states of Northeast region  are among the states which are likely to benefit from the GST rollout on the midnight of June 30th and July 1st. Contrary to certain misconceived notions in certain quarters, GST will offer these States an opportunity to realize fiscal growth in tandem with the more developed states of India and thus make up for their own shortcomings.
This was stated here today by the Union Minister of State (Independent Charge) for Development of North Eastern Region (DoNER), MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh during  a media interaction on GST rollout . Earlier, while addressing a congregation on the theme "Development of North-Eastern Region" organized by National Housing Development Organization at Pragati Maidan, he said,the Union Government’s target of "Housing for All by 2022" will also gain momentum through reinforced State ex-chequer, consequent to the supplementation of the tax-pool following the implementation of GST.
In the history of 70 years of independent India, Dr Jitendra Singh said, GST is perhaps one of the most meticulously and diligently worked out reform which took several months and years before it assumed its present, final shape. It is also perhaps for the first time, he said, that a Union Minister, in this case the Union Finance Minister, sat side-by-side with the Finance Ministers of each State and each Union Territory of India to work out the smallest and minutest details with absolute unanimity. In case where the absolute unanimity was not forthcoming on a certain point, a series of meetings were held to achieve consensus, he added.
To that extent, Dr Jitendra Singh described GST not only as a revolutionary economic reform, but the opening up of a new chapter in the working of Indian Republic’s federal system. The Central Government, he said, has established a new benchmark in decision making by following a formula of 3/4th majority in GST Council, out of which 2/3rd essentially has to be represented by the States.
When asked about the possible inconveniences during the early transition phase after July 1st, Dr Jitendra Singh said, there is no need either to panic and said, it is only like any other transition in one’s routine happening at any other level as well, like, for example, whenever an individual or family changes the place of residence, in that case too, there are initial hesitations and it takes time to get used to the new order.
Dr Jitendra Singh also emphasized the need to highlight that with the kind of exemption limit available, many of the traders and many of the middle-class businessmen may not fall in the gambit of GST and thus may not have to pay any tax. Similarly, those trading in exempted items like Dal / Pulses etc, would also be required neither to pay tax nor to file return.

Good Future of Indo-US Business

India has now emerged as a business-friendly destination:Mr Modi

 Prime Minister Narendra Modi today said India has now emerged as a business-friendly destination, more so with the upcoming implementation of landmark GST beginning next month, while asking CEOs of top US companies to invest in the country. Modi, during his meeting with the CEOs of top 20 American firms, also said that India attracted the largest amount of foreign direct investment (FDI) as a result of the NDA government's policies in the last three years. In the round table interaction with the group that included Tim Cook of Apple, Sunder Pichai from Google, John Chambers from Cisco and Jeff Bezos of Amazon, he spoke about the reforms undertaken by his government, saying they numbered over 7,000, and were aimed at "ease of (doing) business and minimum government, maximum governance." "Interacted with top CEOs. We held extensive discussions on opportunities in India," Modi tweeted after the meeting that lasted for about 90 minutes. He said the world is now focused on India's economy, especially in areas like manufacturing, trade, commerce, and people-to-people contact, due to a young population and a rising middle-class. "The whole world is looking at India. 7,000 reforms alone by GOI for ease of (doing) business and minimum government, maximum governance," Gopal Bagley, spokesman of the Ministry of External Affairs quoting the prime minister as saying. India's growth presents a win-win partnership for the country and the US, and American companies have a great opportunity to contribute to that, Modi told the CEOs. "If America becomes stronger, India will be a natural beneficiary," he said. On the Goods and Services Tax (GST), Modi said its implementation is a complex task that may well turn out to be "a subject of studies in US business schools." "This shows India can take big decisions and implement them swiftly," he said. During the interaction at the Willard Hotel, where he is staying, Modi gave a patient hearing to the wish-list of the top bosses.
The Prime Minister pointed out opportunities for tourism through developing hotels in "PPP (public private partnership) model" at 500 railway stations, Baglay said. Modi said his government has focused on improving the quality of life of the people, and added that working towards this end requires a global partnership. Therefore, he added, India is working on principles like 'Minimum Government, Maximum Governance', efficiency, transparency, growth and benefit for all. 

GST: Good news for Jobseekers & Skillperson

The job market is looking forward to a big boost from the new GST regime and expects over one lakh immediate new employment opportunities, including in specialised areas like taxation, accounting and data analysis.
The historic tax reform, to be rolled out from July 1, is expected to help the formal job sector attain an annualised growth rate of 10-13 per cent and fuel demand for professionals in various segments of the economy, experts said.
Indian Staffing Federation's President Rituparna Chakraborty said the GST (Goods and Services Tax) will make procurement and distribution of goods much faster while cash flow is expected to become more predictable and profitability should improve, too.
"All these and the transparency of compliance shall make working with unorganised players exponentially less attractive thereby pushing the country towards greater formalisation," she added.
"We are expecting an annualised growth to the tune of 10 -13 per cent in formal job creation on account of GST," Chakraborty said.
Leading executive search firm GlobalHunt's MD Sunil Goel said, "On an estimation, it looks like it will create more than one lakh jobs immediately from the first quarter of the implementation date and another 50,000-60,000 jobs will be created for specific activities for GST, going forward."
Mid- and small-sized companies will prefer to outsource similar activities to the third party account firms, he said.
GST is expected to create significant job opportunities as the businesses will need to hire professionals for dedicated GST management, upgradation and reconciliations.
"The new tax system will have a positive impact on ease of doing business, thereby making it conducive for foreign investors and companies. This would help in better execution of all government initiatives and propel formal job creation," Monster.com's APAC and Middle-East MD Sanjay Modi said.
Sector-wise, the immediate high-impact segments of GST are expected to be automobiles, logistics, home decor, e-commerce, media and entertainment, cement, IT and ITeS, BFSI, consumer durables, pharma and telecom.
LabourNet Services India co-founder and CEO Gayathri Vasudevan also said hiring is expected to see a significant rise across sectors.
However, this will become a reality only if the infrastructure and logistical challenges on the path of GST implementation are mitigated in time, she emphasised.
"Although GST is set to propel hiring, compliance ambiguities such as place of supply (intra- or inter-state), for instance, could pose as a challenge for industries that could adversely affect job creation in the near future. However, once the transition phase eases out, in the long run, GST will add momentum to the entire hiring landscape," Vasudevan said.

वर्षगांठ:सोनिया गांधी इमरजेंसी के खिलाफ थीं?

राजीव गांधी तो इटली जाने को तैयार हो गए थे

इंदिरा गांधी जैसी ग़लती दोहराने की हिम्मत किसी में नहीं होगी. हालांकि बाद में उन्होंने फिर से संविधान बहाल किया। इमरजेंसी से जो सबक हमने सिखा है वो बेकार नहीं जाने वाला। लोगों में वो पुराना आत्मविश्वास मौजूद है कि उनकी आज़ादी में बेडिय़ां नहीं लगाई जा सकी थी और ना ही उन्हें असहमत होने से रोका जा सका था। इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र आरके धवन ने एक बार सोनिया गांधी के बारे में बताया था कि उन्हें इमरजेंसी लगने के बारे में कोई भान नहीं था।जब वो इमरजेंसी के बारे में सुनी तो ये उनकी सोच से विपरीत था।
कहा जाता है कि वो और उनके पति राजीव गांधी इमरजेंसी के बाद इटली लौटने के बारे में सोच रहे थे ताकि खुले माहौल में अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। आरके धवन के इमरजेंसी पर सोनिया गांधी के इस नज़रिए को बताने के बाद उनके लिए जरूरी हो गया कि वो अपना पक्ष रखे। चालीस साल के बाद भी लेकिन गांधी परिवार इस पर स्पष्ट रूख के साथ सामने नहीं आया है। जो कुछ हुआ इसकी अकेली जिम्मेवारी उन्हीं की थी। चुनाव में सरकारी तंत्र का ग़लत दुरुपयोग करने की वजह से इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। आरके धवन की बात से ऐसा लगता है कि गांधी परिवार में इमरजेंसी को लेकर कोई अफ़सोस की भावना नहीं थी। हालांकि मनमोहन सिंह ने इस सोची-समझी चुप्पी को संभालने की बहुत कोशिश की। लेकिन अच्छा तो यह होगा कि जल्दी ही गांधी परिवार अवाम से इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांग लें। यह उनके लिए अच्छा होगा और देश के लिए भी।

इमरजेंसी से कम नहीं है मोदी राज?

इंदिरा जैसी हिम्मत दिखाने की गलती कोई नहीं कर सकता

आज लोग यह तेज़ी से महसूस कर रहे हैं कि अगर दशकों पहले इंदिरा गांधी का एकक्षत्र राज था तो आज की तारीख में यही राज नरेंद्र मोदी का है। ज़्यादतर अख़बारों और टेलीविजऩ चैनलों ने उनके काम करने को तरीके को मान लिया है जैसा कि इंदिरा गांधी के वक़्त में कर लिया था। हालांकि नरेंद्र मोदी का एकक्षत्र राज इस मामले में और बदतर हो गया है कि बीजेपी सरकार के किसी भी कैबिनेट मंत्री की कोई अहमियत नहीं रह गई है और कैबिनेट की सहमति सिर्फ कागज़ी कार्रवाई बन कर रह गई है। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर किसी भी इमरजेंसी जैसे हालात की मुखालफ़त करनी चाहिए जैसा कि पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अरुण जेटली जैसे लोग जो इमरजेंसी के दौर को देख चुके है और उसके भुक्तभोगी रह चुके हैं, मौजूदा हालात में उनकी सोच संघ के हिसाब से नहीं निर्देशित हो सकती है। उन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल भी हुई थी। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इमरजेंसी फिर से लागू होगा क्योंकि जनता सरकार ने संविधान में संशोधन करके इसे असंभव कर दिया है।
फिर भी ऐसे हालात बनाए जा सकते हैं जो बिना किसी क़ानूनी दायरे के इमरजेंसी जैसे नतीजे में तब्दील हो जाए। जनमत इतना मज़बूत बन चुका है कि अब इमरजेंसी जैसा क़दम संभव नहीं है. लोग सडक़ों पर किसी भी उस सरकार के खिलाफ़ निकल सकते हैं जो निरंकुश या इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करते हुए लगेंगे।  वाकई में जो बात मायने रखती है. वो है संस्थानों की मज़बूती. इमरजेंसी के पहले की तरह भले ही संविधानिक संस्थानों की मज़बूती ना रह गई हो लेकिन ये संविधानिक संस्थान अभी भी इतने मज़बूत हैं जो उनकी आज़ादी छिनने वाले किसी भी क़दम की मजबूत मुखालफ़त कर सकते हैं।
हाल ही में कुछ ऐसे उदाहरण दिखे हैं जो इस उम्मीद को पुख़्ता करते हैं। इस मामले में उत्तराखंड का मामला देखा जा सकता है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दिन पहले ही सदन को भंग कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गर्वनर के आदेश को पलटते हुए सदन को फिर से बहाल किया। एक और मामले को देखे। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने एक केस में सेंसर बोर्ड को चेतावनी दी कि वो दादी मां जैसा व्यवहार करना बंद करे और काटने-छांटने पर ज़ोर देने के बजाए फि़ल्मों को प्रमाणपत्र देने के अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। इस केस में सेंसर बोर्ड की ओर से 90 कट के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कोर्ट ने सिर्फ़ एक कट की इजाज़त दी थी। इसने आलोचकों को एक हिम्मत दी कि संविधानिक संस्थानों में सुधार हो रहे हैं और आने वाले समय में उनमें इतनी ताक़त आ जाएगी जैसी कि इमरजेंसी से पहले होती थी।

वर्षगांठ: कैसी थी भयावह इमरजेंसी की यादें?

वरिष्ठ लेखक और पत्रकार कुलदीप नैयर की जुबानी,‘ 24 जून 1975 की रात थी. उस वक्त मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था. किसी ने मुझे फ़ोन कर कहा कि पुलिस अख़बार की गाड़ी को दफ़्तर परिसर से बाहर नहीं जाने दे रही है, जिस पुलिस वाले से मैंने बात की उसने मुझे बताया कि इमरजेंसी लगा दी गई है एक भी अख़बार को बिना सेंसरशिप अधिकारी के इजाज़त के बिना प्रसारित करने का आदेश नहीं है। इसके बाद मुझे पता चला कि मौलिक अधिकार तक निलंबित कर दिए गए हैं। एक लाख से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया था. विपक्ष के सभी बड़े नेता गिरफ़्तार कर लिए गए थे जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे. प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया था। हर वक्त ख़ौफ़ का साया मंडराता रहता था. कोई अपनी ज़ुबान नहीं खोलना चाहता था नहीं तो उसके गिरफ़्तार होने का डर लगा रहता था। व्यवसायी और उद्योगपतियों को उनके उद्योग-धंधों पर छापा मार कर निशाना बनाया जा रहा था। मीडिया खोखली हो चुकी थी। यहां तक कि प्रेस कौंसिल ने भी चुप्पी लगा बैठी थी। प्रेस की आज़ादी की रक्षा करने के लिए यह सर्वोच्च संस्था थी।जस्टिस अय्यर के नेतृत्व में प्रेस कौंसिल व्यवस्था का ही एक हिस्सा बन गई थी और सूचना मंत्री वीसी शुक्ला के आदेशों का पालन कर रही थी। इमरजेंसी के दौरान सूचना-प्रसारण को लेकर शुक्ला के आदेश और प्रेस की फऱमाबरदारी को श्वेत पत्र जारी किया गया था। बहरहाल आपातकाल लगाने वालीं इंदिरा गांधी ने इस्तीफ़ा दिया। उनका शुरुआती फ़ैसला था कि वो पहले गद्दी छोड़ेंगी और फिर अवाम के बीच माफ़ी मांगने जाएंगी। ऐसा उन्होंने किया भी। वो शानदार बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा आईं। लोगों को उनको लेकर संशय दूर हुआ लेकिन लोग, इमरजेंसी में होने वाली ज़्यादतियों और सरकार के उठाए क़दमों को लेकर भडक़े हुए थे। हालांकि उनके बेटे संजय गांधी और उनके विश्वास पात्र बंसीलाल ने राज सत्ता को अपनी जागीरदारी की तरह चलाया और किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं की। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में संजय गांधी 75000 हज़ार वोट से हार गए थे। लोगों में इंदिरा गांधी हमेशा ऐसी दिखती रही कि वो निर्दोष हैं और जो कुछ हो रहा था, उसका उनको भान नहीं था। हालात इतने बदतर हो चले थे कि ब्लैंक वारंट तक जारी किए जा रहे थे. पुलिस इसका बेजा इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी।

Cancer is the cheapest treatment for Ayurvedic medicines: Dr. Singh

AIMS  Dr. S.P. Singh's invaluable opinion

Doctor S. P. Singh Ames retired from New Delhi and who is still engaged in human service while staying in B-197 of Greater Noida's Gama Forest Sector. Doctor S. P. Singh was born in Aligarh, where his father was stationed as BDO in District Eta. He did MBBS MD from Agra and then came into government service. Retired 3 years ago, the doctor couple is now in Greater Noida and is engaged in human services. Diseases such as cancer, sugar, heart failure and cerebral palsy are treated in ayurvedic way. Due to a murderous illness like cancer, a special meeting has been presented to Dr. S.P. Singh, regarding remedial measures and remedies. Some key points of the conversation are:
Question: - What is cancer?
Answer: - There is an irregularity of Cancer RBCs and WBCs, WBCs begin to grow in much quantity, whereas RBCs can not take up the amount of quantity which gets accumulated as a lump. This gives the cells no oxygen and creates a form of cancer.
Question: - What is the main reason for cancer?
Answer: - The main reason for cancer is pollution. There is poison in the air. The water is not clean, it is adulteration. In addition, Pan, Beedi, cigarette, gutkha, tobacco, intake of alcohol and hot food in plastic utensils are also the cause of cancer.
Question: - How many types of cancer are there?
Answer: -Cancer is 104-type, which includes oral cancer, breast cancer, intestine cancer, urtus cancer, blood cancer, liver cancer, bon cancers etc.
Question: - How is cancer detected?
Answer: - The identification of cancer is very rare at the primary stage and when the situation starts to deteriorate, then the patient goes to the doctor, then there are many types of tests and the disease of cancer is revealed.
Question: - Which cough can be effectively treated in a cough?
Answer: - Effective cure of cancer is done in Ayurvedic method in which it is given in the kavath and Bhasmas which repair the internal organ and then the rest begins in the disease. This Ayurvedic treatment ranges from 6 months to 1 year, the deadly disease like cancer is completely eliminated.
Question: Chemotherapy is given in allopathy, is it not able to cure cancer?
Answer: -Of course, chemotherapy is a poison of cobra that is transmitted through the radiation to the affected cell, which for some time the same cell tends to hear the bunch, but on the other hand it also has bad effects on healthy cells and cancer. Disease remains there only. Making chemotherapy is not at all beneficial for health.
Question: - Ayurvedic medicines have low impact on chemotherapy patients.
Answer: - Yes, after chemotherapy, disease resistance is reduced and Ayurvedic medicine does not show its effect as fast as it becomes difficult to control the disease.
Question: - How much does a chemotherapy cost?
Answer: - One-time chemotherapy costs 50 to 60 thousand rupees and in such a cost, Ayurvedic medicine only provides complete treatment for cancer.

कैंसर का आयुर्वेदिक दवाओं से सबसे सस्ता इलाज संभव है: डॉ सिंह

एम्स के डॉक्टर एसपी सिंह की अमूल्य राय

डॉक्टर  एस. पी. सिंह एम्स नई दिल्ली से रिटायर हैं और जो आज भी ग्रेटर नोएडा के गामा वन सेक्टर के  बी- 197 में रहकर मानव सेवा में लगे हुए हैं । डॉक्टर एस. पी. सिंह का जन्म अलीगढ़ में हुआ था इनके पिता जिला एटा में बीडीओ के पद पर तैनात रहे थे। इन्होंने आगरा से एमबीबीएस एमडी किया और फिर सरकारी सेवा में आ गए। 3 वर्ष पहले रिटायर होकर यह डॉक्टर दंपत्ति अब ग्रेटर नोएडा में आकर मानव सेवा में लगे हुए हैं। कैंसर,शुगर, ह्रदयघात, मस्तिष्क पक्षाघात जैसी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण, बचाव के उपाय और उपचार को लेकर  डॉक्टर एस पी सिंह से एक खास मुलाकात की है प्रस्तुत हैं बातचीत के कुछ प्रमुख अंश:-
सवाल:-कैंसर क्या है ?
जवाब:-कैंसर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की एक तरह की अनियमितता है डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं जबकि आरबीसी उतनी मात्रा का रुप नहीं ले पाती हैं जो एक गांठ के रूप में इक_ी हो जाती हैं। इससे कोशिकाओं को ऑक्सीजन नही मिलती और कैंसर का रूप पैदा हो जाता है।
सवाल:-कैंसर होने के क्या प्रमुख कारण है ?
जवाब:-कैंसर होने का मुख्य कारण पोल्यूशन है। हवा में जहर है पानी स्वच्छ नहीं है खान पान में मिलावट है इसके अलावा पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू,शराब का सेवन और प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना भी कैंसर का कारण है।
सवाल:-कैंसर कितने प्रकार का होता है ?
जवाब:-कैंसर 104 तरह का होता है जिनमें ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर,बॉन कैंसर आदि प्रमुख हैं।
सवाल:-कैंसर की पहचान कैसे होती है ?
जवाब:-कैंसर की पहचान प्राइमरी स्टेज पर बहुत ही कम हो पाती है और जब स्थिति बिगडऩे लगती है तो मरीज डॉक्टर के पास जाता है तब कई प्रकार की जांच होती हैं और कैंसर की बीमारी सामने आती है।
सवाल:-कैंसर का इलाज किस पैथी में कारगर तरीके से हो पाता है ?
जवाब:-कैंसर का कारगर इलाज आयुर्वेदिक पद्धति में हो जाता है इसमें क्वाथ और भस्में  में दी जाती हैं जो इंटरनल ऑर्गन की रिपेयर करती है तत्पश्चात बीमारी में आराम शुरू हो जाता है। यह आयुर्वेदिक इलाज 6 महीने से लेकर पूरे 1 साल तक चलता है, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
सवाल: एलोपैथी में कीमोथेरेपी दी जाती है क्या उससे कैंसर जड़ से ठीक नहीं हो पाता ?
जवाब:-बिल्कुल नहीं कीमोथैरेपी कोबरा का जहर है जिसे रेडिएशन के जरिए प्रभावित कोशिका तक पहुंचाया जाता है जो कुछ समय के लिए तो उक्त कोशिका गुच्छ को सुन जैसा कर देती है लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वस्थ कोशिकाओं पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं और कैंसर की बीमारी वहीं की वहीं बनी रहती है।कीमोथैरेपी कराना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है।
सवाल:-कीमोथेरेपी किए हुए मरीजों पर आयुर्वेदिक दवा कम असर डालती है।
जवाब:-जी हां कीमोथेरेपी के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और आयुर्वेदिक दवा उतनी तेजी से अपना असर नहीं दिखाती जिससे कैंसर की बीमारी जल्द काबू में आना मुश्किल हो जाती है।
सवाल:-एक कीमोथैरेपी में कितना खर्चा होता है ?
जवाब:-एक बार की कीमोथैरेपी में 50 से लेकर 60 हजार तक का खर्चा आ जाता है और इतने खर्चे में आयुर्वेदिक दवा से कैंसर का पूरा इलाज ही हो जाता है।

Goverrnment ready for GST from 1st July

Cabinet Secretary have given instruction to department and Industrialist

The Cabinet Secretary P.K.Sinha took a detailed review of the preparedness for the roll-out of Goods and Services Tax (GST) from 1st July 2017. In a Review Meeting attended by the Secretaries of 30 Ministries/Departments of the Central Government connected with GST, and video conferencing with CMDs/CEOs of about 167 Central Public Sector Undertakings (CPSUs) under their administrative control, the Cabinet Secretary asked all those involved to take full responsibility of their respective stake-holders, and ensure the successful implementation of the GST.
The Cabinet Secretary Shri Sinha expressed his satisfaction over the preparedness of different Ministries and CPSUs for the roll-out of GST w.e.f. 1st July 2017. However, he asked them that they should leave no stone unturned for its effective and smooth implementation by educating and involving all the stakeholders concerned.
The focus of the today’s Review Meeting was on the progress made by the different Ministries and CPSUs in getting GST-Ready and status of preparation of their IT system in order to align with GST Network system. Other aspects included the arrangements made by the different Departments for opening the GST Facilitation Cell and a Call Center to guide their respective client groups and vendors. The Cabinet Secretary also asked the Secretaries to organize training programmes and workshops for their officers and stakeholders in order to update and upgrade their information and skills about GST structure and processes. He said that the Department of Revenue, Government of India has lot of experts and resource persons to help them in this regard. Shri Sinha also asked the Secretaries of different Departments/Ministries and CMDs of CPSUs to organise outreach meetings and launch publicity campaigns for explaining the provisions of New GST related Laws and Rules to their respective stake-holders, and also to update them about other GST related issues. 

.....कि बाप-बाप ही होता बेटा-सिर्फ बेटा

तुक्के से कोई तीर निशाने पर लग जाए तो बेटा बाप नहीं बन जाता है।
छोटी-छोटी बातों को लेकर बाप नहीं बेटा ही छिन-छिन में तन जाता है।
चैम्पियंस ट्रॉफी पर शोर मचाने वालों क्या वल्र्ड कप की याद आती है।
बड़े-बड़े मैचों में पाकिस्तानी दोस्तो भारत के सामने घिग्घी क्यो बंद जाती है।
जरा सी जीत पर ओछी हरकतें करके स्वयं साफ संदेश पाक है देता।
....कि बाप-बाप ही होता है और बेटा सिर्फ बेटा
क्रिकेट में एक बार जीत क्या गए खुद को समझ बैठे हैं खुदा।
अपनी खीझ मिटाने के लिए हर पाकिस्तानी अपने राग में है जुटा।
इसका क्या मतलब होता है मैं देता हूं बता।
...कि बाप-बाप ही होता है और बेटा सिर्फ बेटा।

यारों ये कैसी तकरार

यारों ये कैसी तकरार

कभी जीत तो कभी हार

भारत जीते या पाक

बनी रहेगी एशिया की धाक

एक बगिया के दो फूल

कभी हॉट तो कभी कूल

सच में यही है प्यार

यारों ये कैसी तकरार...

पाक ने अपनी अदाओं से 

जता दिया कि वह छोटा है

नीयत के साथ बातों में भी

वह खरा नहीं खोटा है

छोटों को माफ करो 

यही बड़ों का प्यार

यारों ये कैसी तकरार..

हार से होनी चाहिए थी हाहाकार

मगर युवी और कोहली ने दिखलाया

पाक के प्रति दिलफेंक प्यार

यही है यारों सच्चा प्यार

कौन बेटा है कौन बाप

यह बताने की नहीं है दरकार

अपनी हरकतों से पाक ने खुद 

्रही बता दिया अपना आकार

बेटा बेटा ही रहेगा- बाप बाप

इस हकीकत को समझ लो यार

यारों ये कैसी तकरार?

क्या सितंबर तक लटकेगा जीएसटी?

उड्डयन मंत्रालय ने की सरकार से सिफारिश

सरकार  नया गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू करना चाहती है लेकिन सरकारी मंत्रालय ही इसे सितंबर तक टरकााना चाहते हैं। इस बीच जीएसटी को लेकर बाजार में अच्छी खासी हलचल मची हुई है। रिकार्ड और लिखा-पढ़ी की उलझनों से बचने के लिए बिजनेसमैन अपने माल को अधिक से अधिक मात्रा में ेजुलाई से पहले ही बेच लेना चाहते हैं। इसलिए इन बिजनेस मैन ने अपने ऐसे प्रोडक्टों को बेचने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनेक तरह की लुभावनी स्कीम चलाईं है। विशेष कर इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर 10 से 40 परसेंट तक की छूट दी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जीएसटी लागू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं इस बीच न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों पर बल्कि बाज़ार में रिटेल स्टोर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल एसेसरीज़, कपड़ों और जूतों में डिस्काउन्ट और सेल की बाढ़ आ गई है। दुकानदार एक जुलाई से पहले उन उत्पादों के स्टॉक पर अपने मार्जिन को कम कर रहे हैं जिन पर एक जुलाई के बाद टैक्स बढऩे की उम्मीद है. इसके अलावा कीमतों में भारी छूट की एक वजह ये भी है कि जीएसटी लागू होने के बाद मौजूदा स्टॉक पर कागज़ी कार्यवाही भी बढ़ेगी। एयर कंडिशनर जैसे कई उत्पादों पर 10 से 40 प्रतिशत की छूट मिल रही है तो कपड़ों पर कई जगह 50 प्रतिशत की छूट देखी गई है। इस हफ्ते ऑनलाइन बाज़ार पेटीएम मॉल पर तीन दिन की प्री जीएसटी क्लियरेंस सेल में करीब छह हज़ार रिटेलरों ने पांच सौ ब्रांड्स के उत्पाद बेचे हैं।
द हिंदू ने लिखा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा कि जीएसटी लागू करने की तारीख को टालकर एक सितंबर कर दिया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइन कंपनियों के ग्लोबल टिकिटिंग सिस्टम में बदलाव में वक्त लगेगा। इससे पहले एयर इंडिया समेत कई घरेलू एयरलाइन कंपनियों ने नई कर व्यवस्था के तहत काम शुरू करने के लिए असमर्थता जताई थी। नाम न बताने की शर्त पर मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, " हमने वित्त मंत्रालय से कहा है कि जीएसटी लागू करने के लिए तारीख आगे बढ़ाएं. एयरलाइन कंपनियों में ग्लोबल टिकिटिंग सिस्टम में बदलाव में समय लगेगा।

GST: Taxes will be charged on all services and items in four slabs

GST Council headed by Finance Minister Arun Jaitley has fixed the rates of tax on 1,200 goods and 500 services in the last three weeks. The Council has kept all the services and items in the tax slab of 5, 12, 18 and 28%. After meeting GST Council on this Sunday, Arun Jaitley had said that most of the issues have been discussed between the Center and the states. On being asked that small businessmen say that they are not technically ready for this arrangement, they said that some people can say that they are not ready. But this is not an option and will have to prepare for it. You have to show commitment for this.

जीएसटी: सभी सेवाओं और वस्तुओं पर चार स्लैबों में लगेगा टैक्स

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने बीते तीन सप्ताहों में 1,200 सामानों और 500 सेवाओं पर टैक्स की दरें तय कर दी हैं। काउंसिल ने सभी सेवाओं और वस्तुओं को 5, 12, 18 और 28 पर्सेंट के टैक्स स्लैब में रखा है। इसी रविवार को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि केंद्र और राज्यों के बीच ज्यादातर मसलों पर बातचीत हो चुकी है। यह पूछा जाने पर कि छोटे कारोबारियों का कहना है कि वे इस व्यवस्था के लिए तकनीकी तौर पर तैयार नहीं हैं, उनका कहना था कि कुछ लोग कह सकते हैं कि वे तैयार नहीं हैं। लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

GST: No concession, new tax will be applicable from July 1

Talking about traders not giving any concession in the implementation of GST, the central government on Tuesday clarified that the Goods and Services Tax will be applicable only from July 1 and its preparedness is going on loudly. Apart from this, the government appealed to dismiss the rumors, which are being said that the new tax system can be avoided for a few more days. Let me tell you that a section of the industry was demanding to avoid GST for a few days. West Bengal's finance minister Amit Mitra also offered to stop GST for a few days. On Tuesday, the Finance Ministry issued a statement saying that the Government of India clarifies that GST will be implemented from July 1, 2017. Together with state governments, the Central Board of Excise and Customs has increased its efforts to reach every trader. Revenue Secretary Hasmukh Adhia tweeted that rumors of delay in implementing GST were totally wrong. Please, do not get confused with these rumors. The Finance Ministry said that preparations are in full swing to implement this historic system since July 1.

जीएसटी: कोई रियायत नहीं, एक जुलाई से लागू होगा नया टैक्स

व्यापारियों को जीएसटी को लागू करने में किसी तरह की रियायत न देने की बात करते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई से ही लागू होगा और इसकी तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं। इसके अलावा सरकार ने उन अफवाहों को भी खारिज करने की अपील की, जिनमें कहा जा रहा है कि नई कर प्रणाली को कुछ और दिनों के लिए टाला जा सकता है। बता दें कि इंडस्ट्री का ही एक वर्ग जीएसटी को कुछ दिनों के लिए टालने की मांग कर रहा था। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी जीएसटी को कुछ दिनों के लिए टालने का का प्रस्ताव दिया था। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार यह स्पष्ट करती है कि जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स ने हर ट्रेडर तक पहुंचने की अपनी कोशिशें बढ़ा दी हैं। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी लागू करने में देरी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। कृपया, इन अफवाहों से भ्रमित न हों। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से इस ऐतिहासिक व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी जोरों पर हैं।

Combined Defence Services Examination (II), 2016 – Declaration of Final Result

            The following are the lists, in order of merit of 265 (168 + 81 + 16) candidates who have qualified on the basis of the results of the Combined Defence Services Examination (II), 2016 conducted by the Union Public Service Commission in  October, 2016 and SSB interviews held by the Services Selection Board of the Ministry of Defence for admission to the 143^rd Course of Indian Military Academy, Dehradun; Indian Naval Academy, Ezhimala, Kerala and Air Force Academy, Hyderabad (Pre-Flying) Training Course i.e. No. 202/16F/PC Course.

There are some common candidates in the three lists for various courses.

The result of 01 (one) candidate has been withheld.

The number of vacancies, as intimated by the Government is 150 for Indian Military Academy [including 19 vacancies reserved for  NCC ‘C’ certificates (Army Wing) holders], 45 for Indian Naval Academy, Ezhimala, Kerala Executive(General Service)  [including 06 vacancies reserved  for NCC ‘C’ Certificate holders (Naval Wing)] and 32 for Air Force Academy, Hyderabad.

The Commission had recommended 4118, 2488  and 588 as qualified in the written test for admission to the Indian Military Academy, Indian Naval Academy and Air Force Academy respectively.  The number of candidates finally qualified are those after SSB test conducted by Army Head Quarters.

The results of Medical examination have not been taken into account in preparing these lists.

Verification of date of birth and educational qualifications of these candidates is still under process by the Army Headquarters.  The candidature of all these candidates is, therefore, Provisional on this score.  Candidates are requested to forward their certificates, in original, in support of Date of Birth/Educational qualification etc. claimed by them, along with Photostat attested copies thereof to Army Headquarters /Naval Headquarters /Air Headquarters, as per their first choice.

In case, there is any change of address, the candidates are advised to promptly intimate directly to the Army Headquarters /Naval Headquarters /Air Headquarters.

These results will also be available on the UPSC website at http://www.upsc.gov.in.  However, marks of the candidates will be available on the website after completion of its complete process i.e. after declaration of final result of Officers’ Training Academy (OTA) for Combined Defence Services Examination (II), 2016.

For any further information, the candidates may contact Facilitation Counter near Gate ‘C’ of the Commission’s Office, either in person or on telephone Nos.011-23385271/011-23381125/011-23098543 between 10:00 hours and 17:00 hours on any working day. 

जीएसटी: सरकार हुई मेहरबान

66 चीजें की सस्तीं, कई और पर होगा विचार:जेटली

सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 66 वस्तुओं पर जीएसटी के तहत टैक्स रेट को कम किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद कहा कि 133 वस्तुओं को रिव्यू के लिए पेश किया गया। इसमें से 66 वस्तुओं की टैक्स दर को जीएसटी काउंसिल ने कम किया है।  वित्त मंत्री ने बताया कि सौ रुपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर पहले की ही तरह 28 फीसदी की दर टैक्स लगेगा। लेकिन 100 रुपये से नीचे के टिकट पर टैक्स दर को घटाकर 18 फीसदी किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले रविवार को सुबह 11.30 बजे से इसी स्थान पर होगी। उन्होंने कहा कि इंसुलिन की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया है। बच्चों के स्कूल बैग पर 28 की जगह 18 फीसदी की दर लागू होगी। जब जेटली से सेनेटरी नेपकीन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
जेटली ने कहा कि इसी तरह से काजू, इंसुलिन और अगरबत्ती पर पहले 12 फीसदी जीएसटी दर तय की गई थी जिसे अब कम कर पांच फीसदी कर दिया गया है। कंप्यूटर प्रिंटर, डेंटल वैक्स, स्कूल बैग, प्लास्टिक तारपोलिन, प्लास्टिक बीड्स, कंक्रीट पाइप और ट्रैक्टर के कलपुर्जे की जीएसटी दर को 28 से कम कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कॉपियां, बर्तन और डिब्बा बंद फल, सब्जियां, अचार, टॉपिंग्स, इंस्टेंट फूड और सॉस पर जीएसटी को 18 से कम कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। कलरिंग बुक पर जीएसटी को 12 से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
जेटली ने कहा कि अब 75 लाख रुपये तक के कारोबारी, विनिर्माता और रेंस्त्रां वाले कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकेंगे जबकि पहले यह सीमा 50 लाख रुपए थी। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की गई है उससे वे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे लेकिन इससे सरकारी राजस्व पर असर पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की अब अगली बैठक 18 जून को दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें लॉटरी और ई-वे बिल पर जीएसटी दर को लेकर चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरकार एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारियां कर रही है और इसी के मद्देनजर सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरें तय की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि जीएसटी का विरोध करना उचित नहीं है,केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कर के ढांचे का बेजा लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कारोबारी,व्यापारी और आम ग्राहक सभी को लाभ मिलने वाला है। इसका असर अगले वर्ष तक स्वयं दिख जाएगा।

जीएसटी पर लगेगी अंतिम मुहर

जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक  03 जून, 2017 को होगी । इस बैठक के एजेंडे में अन्य मुद्दों के अलावा जीएसटी नियमों के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी और शेष वस्तुओं पर कर तथा उप-कर दरों को अंतिम रूप देना शामिल है ।
केन्द्रीय वित्त, रक्षा और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्री अरुण जेटली शनिवार, 03 जून, 2017 को  विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होने वाली वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 15वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक में शेष रह गई वस्तुओं पर कर तथा उप-कर दरों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दिन की बैठक के एजेंडे में अन्य मुद्दों के अलावा जीएसटी नियमों के प्रारूप और संबंधित प्रपत्र में संशोधन को मंजूरी भी शामिल है। बैठक में जीएसटी परिषद के सदस्य होने के नाते विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। 

धनवान बनने का अचूक मंत्र?

धनवान बनने का अचूक मंत्र क्या है? यह जानने के लिए हमने श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद को लेकर विचार किया। इस संवाद में श्रीकृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सम्पन्नता प्राप्त करना चाहता है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे और उस समय विचरण कर रहे देव और पितरों से विधि-विधान से आशीर्वाद प्राप्त करे।
यह विधिविधान क्या है? इस पर मंथन करने पर पता चला है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में चारपाई पर जागने के बाद अपनी दोनो हथेलियों को जोड़ कर दर्शन करें,क्योंकि-
कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तू सरस्वती। कर मूले तू गोविन्दा प्रभाते कर दर्शनम।
अर्थात हथेली के अग्र भाग यानी आगे के हिस्से में मां लक्ष्मी का वास होता है। हथेली के मध्य भाग में मां सरस्वती का वास होता है और हथेली के मूल यानी कलाई के पास गोविन्दा यानी नारायण का वास होता है। इन तीनों देवों के दर्शन करने और उन्हें चूमने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो आपकी धनसंपदा में वृद्धि में सहायक होता है।
चारपाई से उठने के बाद आपके घर में माता-पिता सहित सभी बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपको श्रीराम के समान यश व वैभव प्राप्त होगा।क्योंकि कहा गया है
प्रात:काल उठके रघुनाथा। मातु पितहिं गुरु नावहिं माथा।
जब आपके दिन की अच्छी शुरुआत होती तो पूरा दिन आपके लिए अच्छा होगा और आप सफलता की सीढ़ी पर आसानी से चढ़ पाएंगे। सफलता मिलते ही आप स्वयमेंव सुंखी-संपन्न हो जाएंगे।

सूर्योदय के बाद तक सोने वाला दरिद्री क्यों होता है?

धन-धान्य,सुख-सम्पदा, शिक्षा,परिवार की तरक्की के लिए मनुष्य को देवों और पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को सूर्योदय से पूर्व जाग जाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर सूर्य देव का अघ्र्य करें तो सर्वोत्तम होगा। इससे पूर्व के पूजन-भजन और ध्यान सीधे देवों और पितरों से संवाद करने और उनके प्रत्यक्ष आशीर्वाद ग्रहण करने के समान है।
सूर्योदय के बाद तक सोने वाले दरिद्री,निर्धन,निर्बुद्धि और हर तरह से अयोग्य होते हैं। क्योंकि श्रीकृष्ण जी अर्जुन से संवाद में बताते हैं कि सूर्योदय से पूर्व एक पहर रात यानी सुबह चार बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। उस समय सारे देवता और पितृदेव धरती का भ्रमण करते हैं। उनके भक्त और उनकी संताने जागती हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजन-भजन करती मिलतीं हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं और बिना मांगे सारी खुशियों के वरदान दे जाते हैं। ऐसा मनुष्य इस लोक में सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। 

खुशखबरी:घर खरीदने वालों को जीएसटी से मिलेगा लाभ

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जीएसटी यानी वस्त एवं सेवा कर प्रणाली से अपना घर खरीदने वालों पर अलग से कोई बोझ नहीं पड़ेगा। यह खबर अवश्य ही उन लोगों के लिए खुशखबरी साबित होगी जो नोटंबंदी के बाद रियल एस्टेट में मंदी आने की बाट जोह रहे हैं और सस्ती संपत्ति लेकर अपना घर खरीदना चाहते हैं।
कर विशेषज्ञों की राय मानें तो जीएसटी से घर खरीदने वालों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पडऩे वाला है। रियल एस्टेट को जीएसटी की आंशिक  दायरे में लाते हुए कार्य अनुबंधित के तहत कुल 12 प्रतिशत की लेवी लगाई जाएंगी। यह राशि घर खरीदने वालों के लिए सामान्यतया ही होगी।
रियल एस्टेट पर लगने वाले मुख्य अप्रत्यक्ष करों में एक्साइज ड्यूटी,वैट और सर्विस टैक्स कुल 9-11 प्रतिश लगाया जाता है। इसके अलावा राज्य द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के रूप में ली जाने वाली लेवी है। जीएसटी में स्टाम्प ड्यूटी को छोडक़र सारे अप्रत्यक्ष करों को एक कर दिया गया है। इस कर से डेवलपरों को छूट भी दी गई है। हालांकि यह सेक्टर अभी तक जमीन की कीमत और उस पर लगने वाले किसी कर के निर्णय का इंतजार कर रहा है।
अप्रत्यक्ष करों के विशेषज्ञ प्रतीक जैन का कहना है कि वर्तमान समय में रियल एस्टेट पर सामान्य अप्रत्यक्ष्त्रा करों का आंकड़ा 9-11 प्रतिशत है। इसमें राज्य की स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है। जबकि जीएसटी के तहत करों का आंकड़ा 12 प्रतिशत तक पहुंचने वाला है। इससे रियल एस्टेट की प्रापर्टी के रेट में  उछाल आने की संभावना नहीं है।
जानकार लोगों के अनुसार प्रोजेक्ट डेवलपरों पर बिल्डिंग मटेरियल और निर्माण कार्य के कारीगरों पर लगने वाले कर का ढांचा बहुत सरल कर दिया गया है। इससे डेवलपरों पर उतना अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। इससे घर खरीदने वालों को काफी राहत मिलेगी।
वर्तमान समय में डेवलपर मटैरियल पर एक्साइज ड्यूटी, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स और चुंगी के नाम पर घर खरीदने वालों से अधिक से अधिक वसूली करते हैं जो जीएसटी के लागू होने के बाद नहीं कर पाएंगे। इसका लाभ सीधे घर खरीदने वालों को मिलेगा।