धीरे-धीरे कैशलेस की ओर बढ़ रहा है इंडिया

सरकार जल्द ही कर सकती है कई घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार लगातार कैशलेस इंडिया के अभियान पर जोर दे रही है। सरकार ने मोबाइल क्रांति को कैशलेस अभियान में तबदील करने की ठानी है। सरकार की मंशा सही लगती है। वह इसमें सफल भी हो सकती है क्योंकि आज मार्केट में युवा ही सबसे अधिक खरीददारी करता है। गांव का किसान तो अपने खेतों में व्यस्त रहता है और उसे बीज,खाद,खेती के काम आने वाले कल-पुर्जे, ट्रैक्टर,ट्राली आदि वस्तुएं खरीदने होतीं हैं। इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में मोबाइल फोन न होगा। मोबाइल फोन घर में होगा तो सभी लोग चलाने लगते हैं। आजकल एंड्रायड फोन या अन्य कोई इतने आसान हैं कि इन्हें चलाने के लिए किसी पढ़ाई-लिखाई या डिग्री व ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुशीनगर की रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा भी है कि गांवों में एक कार्यकर्ता कम से कम दस परिवारों को कैशलेस इंडिया के फायदे के बारे में बताए व उन्हें मोबाइल फोन चलाना सिखाए क्योंकि अब मोबाइल फोन ही बैंक की ब्रांच है। आपको भागने-दौडऩे की जरूरत नहीं है न ही लाइन लगाने की जरूरत। मोबाइल फोन का बटन दबाते ही पलक झपकते ही सारे काम हो जाएंगे।
गत आठ नवम्बर को नोट बंदी के आदेश के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इशारा किया था कि 30 दिसम्बर के बाद कुछ और नई घोषणाएं करेंगे। शायद उनका इशारा कैशलेस इंडिया की ओर था। अब ऐसी खबरें आ रहीं हैं कि सरकार बाजारों और छोटे दुकानदारों के अलावा आम उपभोक्ताओं के बीच इलेक्ट्रनिक भुगतान बढ़ाने की काफी कोशिशें कर रहीं है। कुछ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि दुकानों पर डिजिटल पेमेंट के लिए सारे डिवासेज खत्म हो जाएंगे और सिर्फ आधार कार्ड का नंबर और फिंगर प्रिंट की मदद से हर तरह के पेमेंट हो सकेंगे। इसका ताजा उदाहरण रिलाइंस के जियो सिमकार्ड के जारी करने के लिए आधार नंबर और फिंगर प्रिंट का प्रयोग सामने है। आज आपको रिलायंस का जियो सिम चाहिए तो रिलायंस स्टोर में अपना आधार कार्ड नंबर बताइये और फिंगर प्रिंट दीजिये, बाद बाकी हो गया काम। इस प्रयोग को देखते हुए सरकार ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक घोषणाएं कर सकती है।