...तो पेट्रोल पम्पों,हवाई टिकटों में खपाया जा रहा था काला धन

भनक मिलते ही सरकार ने उठाया कड़ा कदम

काला धन को लेकर सरकार जहां डाल-डाल, वहीं काला धन वाले पात-पात वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। नोटबंदी कर सरकार ने चोर-सिपाही के खेल में सिपाही को आगे चलाया था लेकिन चोर इतने चालाक हैं कि वे अपनी चालबाजियों से सिपाही को धता बताकर कई कदम आगे निकल गए। अब बेचारा सिपाही चोरों के पीेछे-पीछे चलकर डंडे फटकारने और सख्ती करने को मजबूर है। यही दशा आज सरकार की है जहां भी थोड़ी बहुत अनियमितताओं की भनक लगती है वहीं सख्ती करना शुरूकर देती है। रोज-रोज नये नियम बनाने पड़ते हैं औरे जनता को दी गई राहत को वापस भी लेना पड़ता है। इसके कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन का पिसना। इन कालेधन वालों के चक्कर में आम आदमी को परेशानी होती है। ऐसा ही एक नया फैसला यह आया कि  पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों और टोल पर 500 रुपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समयसीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने और हवाई अड्डों पर विमान यात्रा के टिकट खरीदने के लिये 500 रुपये के पुराने नोट दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रुपये के नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा हवाई अड्डों की खिडक़ी पर हवाई यात्रा के लिये भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और 1,000 रुपये के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपये के नोट ही स्वीकार किये जायेंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ताजा अधिसूचना के मुताबिक बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिये टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपये के नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किये जायेंगे  सरकार ने इन सुविधाओं में पुराने नोट का इस्तेमाल करते हुये कालेधन को निकाले जाने की रिपोर्टें मिलने के बाद यह कदम उठाया है।