प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा गत आठ नवंबर को नोट बंदी के आदेश के बाद से देश को डिजिटल इंडिया बनाने के अभियान को लेकर भाजपा शसित राज्य सरकारों के समक्ष कड़ी चुनौती उत्पन्न होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी पार्टी की इन सरकारों से काफी उम्मीदें हैं। फिलहाल मौजूदा समय में महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात,हरियाणा और असम सहित 12 राज्यों में भाजपा की सरकारेंं हैं। जबकि पंजाब और जम्मू-कश्मीर में सरकार में भाजपा प्रमुख सहयोगी दल हैं। यदि इन सभी राज्यों ने डिजिटल इंडिया को ईमानदारी से लागू करने का बीड़ा उठाया तो अवश्य ही मोदी सरकार अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी। हालांकि यह काम इन राज्य सरकारों के लिए कड़ी चुनौती है क्योंकि ये सभी राज्य साक्षरता की दृष्टि से काफी पीछे हैं। इसलिए इन राज्यों की सरकारों को काफी काम करना होगा। इन राज्य सरकारों के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं को भी इसमें रुचि लेनी होगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का रिकार्ड बना चुकी है भाजपा तो अब उसके लिए डिजिटल इंडिया अभियान चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत के बाद कामयाबी अवश्य मिलेगी। भाजपा शासित राज्य सरकारों में से छत्तीसगढ़ की रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कर दी है।
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