सावधान! कालाधन की रीसाकिलिंग पर है सरकार की नजर

स्वैच्छिक घोषणा से 50 परसेंट नहीं और कम मिलेगा

लोकसभा में आयकर अधिनियम का संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब इसको राज्यसभा से पारित कराना है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने व्यापारियों के लिए जितना जमा उतनी निकासी की छूट दे दी है। सरकार को यह आशंका है कि व्यापारियों की आड़ में काला धन वाले अपने काले धन को सफेद करने के लिए जमा करके निकालने की होड़ में जुट जाएंगे। इसी को देखकर सरकार ने स्वैच्छिक घोषणा कर 50 प्रतिशत राशि बचाने का दांव खेला है। इसके तहत सरकार 50प्रतिशत का टैक्स सरचार्ज लगाने के बाद उस खाते की 25 प्रतिशत राशि चार वर्ष के लिए फ्रीज कर देगी और चार वर्ष बाद बिना ब्याज के रकम लौटा दी जाएगी। अब चार वर्ष तक आपकी राशि जमा किये जाने पर जो ब्याज प्राप्त होगा। इस तरह से स्वैच्छिक घोषणा करने वाले को पहले 25 प्रतिशत की राशि मिलेगी। चार वर्ष बाद बाकी 25 प्रतिशत की राशि मिलेगी। उस पर मिलने वाली राशि का घाटा होगा। सरकार पूर्व में घोषित अपनी स्वैच्छिक घोषणा को फिर से लागू कर दिया है। यानी काले धन वालों को एक मौका दिया है। सरकार को यह अंदेशा है कि लोग अपनी काले धन को तरह-तरह के तिकडक़ों से रीसाइकिल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सरकार स्वयं बढ़ कर यह दांव चला है जो देशहित में अच्छा है। सरकार इन सारे तिकड़मों पर बारीकी से नजर रखे हुए है।