आयकर दाताओं से छिनेगी एलपीजी की सबसिडी

आयकर विभाग पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजेगा सूची

नोट बंदी के बाद सरकार की नजरेंं एलपीजी की सबसिडी खत्म करने पर हैं। आयकर विभाग के जाल में फंसे उच्च आयवर्ग वालों की एलपीजी सबसिडी जल्द ही खत्म होने वाली है। आयकर विभाग जल्द ही ऐसे लोगों की सूची पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजेगा ताकि ऐसे लोगों को मिल रहीे सबसिडी को खत्म किया जा सके।  आयकर विभाग ऐसे लोगों के पैन कार्ड नंबर, उनके आवासीय पते, और मोबाइल नंबर पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजेगा जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये है। ऐसे लोगों की एलपीजी सबसिडी को रोका जाएगा। दोनों विभागों के बीच एक अधिकारिक डील हुई है जिसके तहत आयकर विभाग ऐसे आयकर दाताओं की जन्म तिथि, जेन्डर, ई मेल आईडी, आवासी फोन नंबर और सभी उपलब्ध पते पेट्रोलियम मंत्रालय से साझा करेगा, जो उच्च आय वर्ग के होने के बावजूद सरकारी योजनाओं के बावजूद स्वेच्छा से सबसिडी नहीं छोड़ी है। आयकर विभाग इस बारे में शीघ्र ही एक एमओयू करेगा और बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस तरह के आंकड़ों को ट्रांसफर करेगा।
अभी तक आयकर विभाग इस तरह के आंकड़ों को पुलिस,सीबीआई और ईडी जैसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से जांच कार्य में सहयोग के लिए जरूरत पडऩे पर साझा करता है। आयकर विभाग के नीति निर्माता संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड सीबीडीटी ने इस नीति को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें यह कहा गया है कि 10 लाख की आय वर्ग वाले आयकर दाताओं को रसोई गैस की सबसिडी नहीं दी जा सकती।
आयकर विभाग इस तरह को आंकड़ों को पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजने के बाद यह निश्चित करेगा कि दस लाख या उससे अधिक की वार्षिक आय वालों को मिल रही गैस सिलेंडर पर सबसिडी को तत्काल प्रभाव से रोक दे।