दूध उत्पादकों व किसानों के खाते खोले जाएं

सरकार ने 30 जनवरी तक की समयसीमा तय की

कैशलेस सोसायटी की ओर कदम बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार करने की ओर ध्यान दिया है। कैशलेस सोसायटी का पहला चरण फाइनेंशियल इन्क्लूजन से शुरू होता है। फाइनेंशियल इन्क्लूजन का सीधा सा अर्थ होता है कि देश के जितने भी नागरिक हैं उनका बैंक में खाता होना चाहिये। प्रधानमंत्री ने इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई थी। उसमें भारी संख्या में लोगों ने अपने खाते बैंकों में खेले थे। किन्तु ये खाते अभी भी शत-प्रतिशत नहीं हैं। विशेष कर ग्रामीण परिक्षेत्र में लोग अभी भी बैँकों की पहुंच से दूर हैं। इसलिए शेष बचे लोगों को बैंक से जोडऩे के लिए सरकार ने कोआपरेटिव सोसायटी को निर्देश दिए हैं कि सभी किसानों और दूध उत्पादकों के खाते जल्द से जल्द खोले जाएं। इसके लिए उन्हें एक माह का समय दिया गया है।
सरकारों के विमुद्रीकरण के निर्णयों के फलस्वरूप विशेष रूप से विशुद्ध नकद लेन-देन से फल-फूल रहे कुछ क्षेत्रों में अनायास प्रभाव देखा गया है। इस संबंध में दुग्ध उत्पादकों/ किसानों द्वारा डेयरी को-ऑपरेटिव्ज को आपूर्ति किए गए दूध का भुगतान करने में सहकारी बैंकों में धन की उपलब्ध न होने का मामला सरकार की जानकारी में आया है। सरकार ने जीसीएमएमएफ/ अमूल को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया है कि वह 30 दिसंबर, 2016 तक तक शत-प्रतिशत दूध उत्पादकों के खाते खोलना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार अन्य सहकारी समितियों को भी दुग्ध उत्पादकों/ किसानों के शत-प्रतिशत खाते 30 जनवरी, 2017 तक खोलने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मदर डेयरी, दिल्ली दुग्ध योजना और सभी राज्य डेयरी सहकारी महासंघों जैसी एजेंसियों को जल्द से जल्द दूध उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंक खातों की कमी के कारण उचित सुरक्षा के साथ वित्तीय सहायता दिए जाने की जरूरत है।
 भुगतान समस्याओं की मौजूदा स्थिति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा की और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मदर डेयरी, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ)/ अमूल, दिल्ली दुग्ध योजना और ऐसी ही अन्य सहकारी समितियों के साथ नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सचिव  देवेन्द्र चौधरी ने दुग्ध उत्पादकों के लिए भुगतान प्रणाली को सुचारू बनाने के साथ-साथ कैशलैस लेन-देन के माध्यम से उपभोक्ताओं को दूध की बिक्री करने के लिए अनेक बैठकों का आयोजन किया। यह उल्लेखनीय है कि ग्राम स्तर पर 1.70 लाख दुग्ध सहकारी समितियां हैं और 218 दुग्ध संघों के साथ 1.6 करोड़ दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। निजी डेयरियों सहित लगभग 850 लाख लीटर दूध की प्रतिदिन खरीददारी होती है। जबकि डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) से खरीदे गए दूध की कीमत 120 करोड़ रुपये प्रति दिन है। साप्ताहिक और 10 दिनों के भुगतान चक्र के लिए विविध भौगोलिक क्षेत्रों में फैले लाखों दूध उत्पादकों को वितरण के लिए भारी राशि की जरूरत है।
विमुद्रीकरण के निर्णय से खुली अवसर की खिडक़ी का उपयोग करते हुए देर-सबेर भुगतान प्रक्रिया को कैशलेस और डिजिटल बनाने के लिए उन सभी बिना बैंक खाते वाले दूध उत्पादकों के बैंक खाते खोलने की गति बढ़ाने का यह सबसे अच्छा समय है।