सरकार के मंत्रालयों ने व्यापारियों,युवाओं और सामान्य जन को किया जागरुक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कैशलेस इंडिया के अभियान को संडे के दिन सरकारी मंत्रालयों ने जनता से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित करके व्यापारियों, सामान्यजनों, गृहणियों और युवाओं को कैशलेस ट्रंाजेक्शन के लिए जागरुक किया।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संडे को ग्राहकों को जागरुक करने के अभियान को शुरुआत करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने डीजल का इस्तेमाल करने वाले ग्रामीणों, पेट्रोल लेने वाले युवाओं एवं आम जन तथा रसोई गैस को इस्तेमाल करने वाली गृहणियों को कैश बिना भुगतान करने के लिए जागरुक किया। उन्होंने कैशलेस सुविधा के फायदे के बारे में लोगों को बताया तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजना को सफल बनाने का आग्रह भी किया। डिजिटल इंडिया की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पहले ही कह चुके हैं कि यदि यह अभियान सफल हो गया तो निश्चित रूप से जल्द ही भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा।
दूसरी ओर केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने संडे को लैस-कैश इंडिया समिट के अवसर पर व्यापारी बंधुओं की एक जनसभा को संबोधित किया। श्री गोयल ने व्यापारियों को अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन को जड़ से समाप्त करने की दिशा में सरकार के एक सकारात्मक कदम विमुद्रीकरण अभियान में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहन दिया। उन्होंने जोर दिया कि यह एक अल्पकालिक असुविधा है लेकिन भारत की जनता ने इस कदम में अपना जबरदस्त समर्थन दिखाया है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक को दीर्घकालिक अवधि में लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना ‘डिजिटल इंडिया’ पर प्रकाश डालते हुए श्री गोयल ने कहा कि एटीएम अतीत की बात है और भारत अब भविष्य में एक डिजिटल, नकदी रहित अर्थव्यवस्था को गले लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि प्रत्येक छोटे या बड़े व्यापारी के पास पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन हो जिसे जल्द ही औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक लेनदेन के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा आम आदमी के दिन प्रतिदिन के लेनदेन उनके आधार नंबरों पर आधारित होंगे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि ईमानदारी से कमाने, ईमानदारी से कर का भुगतान करने के मामले में सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो।
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