सरकारी कर्मियों,पीएसयू कर्मियों व निकाय कर्मियों पर कैशलेस स्कीम अपनाने पर जोर

सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को दिये आवश्यक निर्देश

सरकार ने अपने कर्मचारियों और सरकारी विभागों के ठेकेदारों के माध्यम से कैशलेश इलेक्ट्रानिक लेनदेन के लिए कई फैसले लिए हैं।
सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से व्यक्तिगत लेन-देन में नकदी के बजाय डेबिट कार्ड का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए आगे आने को कहा है।
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की दिशा में आगे बढऩे के अपने प्रयास में, केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग अपने अधिकांश कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर्मचारियों के नामित बैंक खातों में सीधे ही जमा करा रहे हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को देखते हुए यह समझा जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी के पास अपने बैंक खाते से जुड़े हुए डेबिट/एटीएम कार्ड उपलब्ध होंगे। इससे सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से संबंधित लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये कर्मचारी डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए एक राजदूत के रूप में लंबे समय तक कार्य करने के अलावा इस मामले में आगे बढऩे के लिए आम जनता को भी प्रोत्साहित करेंगे।
 सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वे मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ संबंध स्थापित करें और सभी कर्मचारियों के लिए डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करायें। सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रालय और विभाग भी अपने संबद्ध,अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के लिए इसी प्रकार के परामर्श जारी करके कर्मचारियों को प्रेरित करें।