कितना सफल होगा डिजिटल इंडिया अभियान?

कहीं वल्र्ड रिकार्ड तो नहीं बनाएगा भारत

विश्व रिकार्ड बनाने के शौकीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई दामोदार दास मोदी की मंशा कैशलेस सोसायटी में विश्व के सभी देशों को पीछे छोडऩे की है। यह बात कहना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन समय आने पर यह बात शत-प्रतिशत सही साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे अधिक संख्या वाले सदस्यों की पार्टी बन चुकी है। यह वल्र्ड रिकार्ड मोदी जी के सत्ता में आने के बाद बना है। टाइम मैगजीन के पर्सन आफ ईयर में मोदीजी ने विश्व के तमाम नेताओं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूव के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन को हराकर यह खिताब जीत लिया है। सत्ता में आने से पहले देश की तकदीर बदलने की ठान चुके प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया सहित कई योजनाएं चालूं की हैं। यदि ये सारी योजनाएं सफल हुईं तो भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। डिजिटल इंडिया की सफलता का मोटा-मोटा खाका सरकार ने तैयार कर रखा है। यदि सरकार की मंशा पूरी हुई तो जल्द ही भारत डिजिटल इकॉनमी में विश्व के कई देशों को पछाड़ देगा।
युवाओं के समर्थन से सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भी युवाओं के भरोसे यह योजना चलाई है। विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या भारत में ही है। मोटे अनुमान के तौर पर देश की 65 फीसदी आबादी युवा हैं। यही युवा सबसे अधिक खरीद-फरोख्त करता है। यदि जानकार लोगों की मानें तो अर्थव्यवस्था के संचालन में इन युवाओं का अहम रोल है। सरकार ने इन्हीं युवाओं के लिए ही सारी योजना बना कर देश को आगे ले जाने का फैसला किया है। वर्तमान समय में सिंगापुर में सबसे अधिक 61 प्रतिशत कैशलेस व्यवस्था लागू है। जबकि स्वीडन में कैशलेस व्यवस्था 59 प्रतिशत लागू है लेकिन वहां की साइबर सिक्योंरिटी विश्व में सबसे अव्वल है। सरकार को साइबर सिक्योंरिटी एवं डिजिटल अभियान के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जुटाना जरूरी है। एकदम से कोई योजना कामयाब नहीं होती।किन्तु इस बारे में सरकारी योजनाओं पर ध्यान दिया जाए कि तो जापान से परमाणु समझौता भी इसी दिशा में एक कामयाब कदम है। देश में बिजली की आपूर्ति पूर्ण होते ही राष्ट्र काफी आगे बढ़ जाएगा। तब तक डिजिटल तकनीक की खामियां पूर्ण हो जाएंगी और सरकार सारे इंतजाम कर लेगी। इसके साथ ही सरकार का अगला कदम होगा साइबर क्राइम से निपटने के लिए सख्त कानून बनाना। वह कार्य भी सरकार पूर्ण कर लेगी। इसके बाद ये सारे कार्यक्रम एक साथ परवान चढ़ेंगे तो देश आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह से डिजिटल इंडिया के अभियान को सफल बनाने का कार्यक्रम बनाया है उससे लगता है कि इसी दशक के अंत तक या अगले दशक में भारत नया रिकार्ड बना लेगा। यदि वर्तमान समय के सरकारी आंकड़ों की बात माने तों देश के 65 प्रतिशत युवा, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, देश के 12 राज्यों में भाजपा की सरकारें एवं तीन राज्यों में साझाा सरकारें है। इनके अलावा कई अन्य राज्य सरकारें हैं जो प्रगतिवादी हैं। वो भी इस अभियान में जुड़ सकती है। फिलहाल यह प्रतिशत देश की आबादी का 90 प्रतिशत पहुंच जाता है। यदि इतना बड़ा हिस्सा कैशलेस का समर्थक हो जाएगा तो निश्चित रूप से देश विश्व मे अपना परचम लहरायेगा। एक बार फिर सोने की चिडिय़ा बन जाएगा।