प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केवल जनता पर ही कैशलेस सोसायटी बनाने के लिए दबाव नहीं डाल रहे है बल्कि इसकी शुरुआत अपने मंत्रालयों से करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दे रखे हैं। उनका मानना है कि पहले सरकार इस काम को करे और इसके फायदे जनता को बताए तो जनता स्वयं ही उस रास्ते पर चल पड़ेगी। इसका एक उदाहरण पेश है यहां:-केन्द्रीय खाद्य, जनवितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान अपने मंत्रालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए। इस बैठक में मंत्रालय की योजनाओं में कैशलेस ट्रंाजेक्शन की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। राज्य मंत्री सीआर चौधरी और सचिव हेम कुमार पाण्डे भी गुफ्तगू कर रहे हैं।
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